Affordable Rental Housing Complexes : देश के बड़े शहरों में नौकरी, पढ़ाई और रोजगार की तलाश में आने वाले लाखों लोगों के लिए घर का किराया बड़ी समस्या बन चुका है। बढ़ती महंगाई और सीमित आय के कारण कई लोग छोटे और खराब सुविधाओं वाले कमरों में रहने को मजबूर हैं। ऐसे लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (ARHC) योजना शुरू की है।
यह योजना प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) के तहत जुलाई 2020 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग और प्रवासी श्रमिकों को कम किराए पर बेहतर आवास उपलब्ध कराना है।
ARHC योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और निम्न आय वर्ग (LIG) के लोग उठा सकते हैं। इसके अंतर्गत दिहाड़ी मजदूर, स्ट्रीट वेंडर, रिक्शा चालक, फैक्ट्री कर्मचारी, छात्र और दूसरे शहरों में काम करने वाले लोग शामिल हैं। योजना दो मॉडल पर काम करती है। पहले मॉडल में पहले से बने लेकिन खाली पड़े सरकारी मकानों को किराए के घरों में बदला जाता है।
दूसरे मॉडल में सरकारी या निजी संस्थाएं अपनी जमीन पर नए किराए के मकान तैयार करती हैं। किराया स्थानीय बाजार दरों के आधार पर तय किया जाता है और इसमें सीमित बढ़ोतरी की अनुमति होती है, जिससे यह सरकारी योजना आम लोगों की पहुंच में बनी रहती है।
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योजना के तहत घरों के आवंटन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, विधवा महिलाओं, कामकाजी महिलाओं, दिव्यांगजन, अल्पसंख्यक और ट्रांसजेंडर समुदाय को प्राथमिकता दी जाती है, बशर्ते वे पात्र श्रेणी में आते हों। आवेदन के लिए आधार कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र जरूरी होता है।
इच्छुक उम्मीदवार ARHC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और योजना से जुड़ी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में यदि आप किसी शहर में रहकर काम कर रहे हैं और हर महीने बढ़ते किराए से परेशान हैं, तो यह योजना आपके लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है।