Government of India Social Media Rules: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से फैल रही अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री को रोकने के लिए भारत सरकार अब निर्णायक कदम उठाने जा रही है। सरकार डिजिटल मीडिया के एथिक्स कोड में बड़े बदलाव करने की तैयारी कर रही है, ताकि अश्लीलता को बढ़ावा देने या उसे बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत करने वालों पर सीधे कानूनी कार्रवाई की जा सके।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद सरकार सक्रिय

यह पूरा मामला चर्चित यूट्यूबर Ranveer Allahabadia से जुड़े एक सुनवाई के दौरान सामने आया। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सलाह दी थी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट से जुड़े नियमों के लिए सख्त और प्रभावी कानून बनाए जाएं। सरकार ने अदालत को जानकारी दी है कि वह इस दिशा में तेजी से काम कर रही है और जल्द ही नए प्रावधान लागू करेगी।

IT एक्ट के दायरे में आएंगे सोशल मीडिया यूजर्स

फिलहाल, अश्लीलता से जुड़े अपराधों पर IT एक्ट की धारा 67 मुख्य रूप से टीवी और डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर लागू होती है, लेकिन अब सरकार इसके दायरे को बढ़ाने की तैयारी में है। नए बदलावों के बाद ये कानून सोशल मीडिया यूजर्स पर भी प्रभावी होगा। इसका मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति Facebook, Instagram, X, YouTube या किसी भी प्लेटफॉर्म पर अश्लीलता फैलाते हुए पकड़ा गया, तो उसके खिलाफ सीधा एक्शन लिया जाएगा।

डिजिटल मीडिया कोड ऑफ एथिक्स में बड़े बदलाव

सरकार जल्द ही Digital Media Code of Ethics में कई संशोधन करने वाली है। नए नियम सोशल मीडिया पर कंटेंट पोस्ट करने से पहले यूजर्स को कई बार सोचने पर मजबूर करेंगे।

कौन से नियम होंगे सख्त?

1. सोशल मीडिया यूजर्स के लिए कड़े एथिकल कोड

नए नियमों में ऑनलाइन व्यवहार और कंटेंट पोस्टिंग से जुड़े एथिक्स को और कठोर किया जाएगा। इससे यूजर्स किसी भी विवादित सामग्री को साझा करने से पहले सतर्क रहेंगे।

2. अश्लीलता दिखाने पर गंभीर अपराध का दर्जा

अगर कोई भी व्यक्ति किसी महिला या किसी अन्य व्यक्ति को अभद्र तरीके से प्रस्तुत करता है, या जानबूझकर अश्लील सामग्री को बढ़ावा देता है, तो इसे सीधे गंभीर अपराध माना जाएगा।

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3. IT एक्ट की धारा 67 के तहत त्वरित कार्रवाई

सरकार धारा 67 को और व्यापक बनाकर यूजर्स पर लागू करेगी, जिससे अश्लीलता फैलाने वालों के खिलाफ सीधी, कठोर और त्वरित कार्रवाई संभव होगी।

ध्यान दें

सोशल मीडिया पर बढ़ती अश्लीलता को रोकने के लिए सरकार का यह कदम डिजिटल स्पेस को अधिक सुरक्षित और जिम्मेदार बनाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। नए कानूनों के बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट पोस्ट करना अब और अधिक जिम्मेदारी वाला काम बन जाएगा।