PMAYG 2025 Awas Yojana: भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) की 2025 की अपडेटेड लाभार्थी सूची आधिकारिक रूप से जारी कर दी है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत 2016 में शुरू हुई यह योजना, जिसे पहले इंदिरा आवास योजना कहा जाता था, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को पक्का और सुरक्षित घर उपलब्ध कराने पर केंद्रित है।

ग्रामीण परिवारों को कितनी सहायता मिलेगी?

सरकार इस योजना के तहत घर निर्माण के लिए वित्तीय सहायता देती है:

• मैदानी क्षेत्रों में: ₹1.2 लाख
• पहाड़ी इलाकों में: ₹1.3 लाख

PRB की रिपोर्ट के अनुसार, योजना शुरू होने के बाद से अब तक 3 करोड़ से अधिक घरों को मंजूरी दी जा चुकी है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2029 तक 2.95 करोड़ नए घरों का निर्माण कर "सबके लिए आवास" के मिशन को पूरा करना है।

PMAY-G से जुड़े बड़े अपडेट

1. AwaasApp मोबाइल ऐप की सुविधा

• लाभार्थी एंड्रॉइड ऐप के माध्यम से अपने घर के निर्माण की लाइव प्रगति देख सकते हैं।
• ऐप में जियो-टैगिंग, फोटो अपलोड और शिकायत समाधान की सुविधा भी शामिल है।

2. दूसरी सूची जल्द जारी होगी

• पहली लिस्ट जारी होने के बाद करीब एक महीने के भीतर दूसरी सूची भी जारी की जाएगी।
• जिन परिवारों का नाम अभी नहीं आया, उन्हें दोबारा मौका मिलेगा।

3. राज्यवार नया सर्वे जारी

• सभी जिलों में नए घर-घर सर्वे किए जा रहे हैं, ताकि पात्र परिवारों की सही पहचान हो सके।
• इससे वंचित और हाशिए पर रहने वाले परिवारों को भी योजना में शामिल किया जा सकेगा।

PMAY-G के लिए कौन पात्र है?

योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक को निम्न शर्तें पूरी करनी होंगी:

• ग्रामीण क्षेत्रों का निवासी होना चाहिए
• परिवार के पास कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए
• आवेदक SC/ST, OBC, अल्पसंख्यक, EWS या भूमिहीन मजदूर श्रेणी में हो
• SECC या BPL सूची में नाम का प्रमाण हो

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जरूरी दस्तावेज:

• आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, SECC/BPL सूची में नाम का प्रमाण
• आवेदन पूरी तरह मुफ्त है और मंजूरी सरकार की प्राथमिकता सूची के आधार पर दी जाती है।

PMAY-G 2025 लाभार्थी सूची कैसे देखें?

लाभार्थी बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के भी ऑनलाइन सूची देख सकते हैं:

• आधिकारिक वेबसाइट खोलें: pmayg.nic.in
• 'Stakeholders' सेक्शन पर जाएं
• 'IAY/PMAYG Beneficiary' या 'Search Beneficiary' चुनें
• रजिस्ट्रेशन नंबर न होने पर 'Advanced Search' पर क्लिक करें
• राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव का चयन करें
• कैप्चा भरकर Submit करें

इसके बाद गांव की पूरी लाभार्थी सूची सामने आ जाएगी, जिसमें मंजूरी की स्थिति और किश्तों की जानकारी भी मिलेगी।