Government Issues Notice To Telegram Over Piracy Ott Content: लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर फिल्मों और वेब सीरीज की पायरेसी करने वालों और इस प्लेटफॉर्म के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है। भारत सरकार ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए मैसेजिंग ऐप को कारण बताओ नोटिस थमाया है।
केंद्र सरकार ने पायरेसी के खिलाफ अपनी मुहिम को और तेज करते हुए टेलीग्राम से कहा है कि वह अपने प्लेटफॉर्म पर हो रहे अवैध कंटेंट के प्रसार पर तुरंत रोक लगाए।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तुरंत कदम उठाने का निर्देश दिया है। सरकार ने न केवल पायरेसी रोकने को कहा है, बल्कि कंपनी से 15 दिनों के भीतर एक 'एक्शन टेकन रिपोर्ट' भी मांगी है।
सूत्रों के अनुसार, सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कंपनी ने अवैध कंटेंट फैलाने वाले चैनलों और समूहों के खिलाफ क्या ठोस कदम उठाए हैं।
केंद्र सरकार का यह आदेश देश की बढ़ती 'क्रिएटर इकोनॉमी' को बचाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पायरेसी के कारण फिल्म इंडस्ट्री, ब्रॉडकास्टर्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को हर साल करोड़ों रुपये का नुकसान उठाना पड़ता है।
टेलीग्राम पर लंबे समय से फिल्मों, गानों और प्रीमियम वेब सीरीज को अवैध रूप से साझा करने के आरोप लगते रहे हैं, जिससे फिल्म निर्माताओं और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के अधिकारों का हनन होता है।
गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब टेलीग्राम भारत सरकार के रडार पर आया है। इससे पहले सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने टेलीग्राम के 'यूजरनेम फीचर' को लेकर भी सवाल उठाए थे।
सरकार को चिंता है कि इस फीचर का इस्तेमाल धोखाधड़ी, पहचान चोरी और संवेदनशील जानकारी के प्रसार के लिए किया जा रहा है। मंत्रालय ने कंपनी से पूछा है कि वह अपने मंच पर फर्जीवाड़े को रोकने के लिए क्या तकनीक अपना रही है।
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टेलीग्राम की मुश्किलें पिछले कुछ महीनों में काफी बढ़ी हैं। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के पेपर लीक और इससे जुड़ी धोखाधड़ी वाली गतिविधियों के प्रसार को रोकने में नाकाम रहने के कारण सरकार ने इस पर जून में एक सप्ताह का प्रतिबंध भी लगाया था। हालांकि, यह प्रतिबंध हटा लिया गया था, लेकिन कंपनी अब भी सुरक्षा और पारदर्शिता के मामले में कड़ी निगरानी में है।