अरशद नदीम (सोर्स- एक्स) 
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पाकिस्तानियों पर 'डिजिटल शिकंजा' कस रही भारत सरकार, शाहिद अफरीदी के बाद अरशद नदीम पर चला चाबुक, बैन हुआ Instagram अकाउंट

Arshad Nadeem Instagram Account Ban In India: भारत में अरशद नदीम का इंस्टाग्राम अकाउंट बैन कर दिया गया है। उनका अकाउंट खोलने की कोशिश करने वालों को यह संदेश मिल रहा है, 'यह अकाउंट भारत में उपलब्ध नहीं है।

मृणाल पाठक

Arshad Nadeem Instagram Account Suspended In India: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने में जुटी हुई है। लगातार पाकिस्तानियों पर भारत सरकार चाबुक चलाए जा रही है। इसी कड़ी में अब इसका शिकार बने हैं पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले पाकिस्तान के भाला फेंक खिलाड़ी अरशद नदीम बने हैं। भारत में उनका इंस्टाग्राम अकाउंट बैन कर दिया गया है।

पहलगाम अटैके के बाद से ही भारत पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई करने के मूड में है। मोदी सरकार रोजाना पाकिस्तान को घूटने पर लाने के नए प्लान बना रही है। ऐसे में उन्हीं प्लान का एक हिस्सा पाकिस्तानियों पर डिजिटल शिकंजा कसना भी है। इसी वजह से सरकार उन पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट पर कार्रवाई कर रही है, जिनके भारत में बड़ी संख्या में फॉलोअर्स हैं। जिसमें अरशद नदीम भी शामिल हैं।

भारत में अरशद नदीम का इंस्टाग्राम अकाउंट खोलने की कोशिश करने वालों को यह संदेश मिल रहा है, 'यह अकाउंट भारत में उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में कानूनी अनुरोध के बाद यह फैसला लिया गया है। इस सप्ताह की शुरुआत में, कई पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों को भी भारत में 'भड़काऊ और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील सामग्री, झूठे और भ्रामक बयानों और भारत, उसकी सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ गलत सूचना प्रसारित करने' के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था।

बैन किए गए नामों में पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी और बासित अली के यूट्यूब चैनल शामिल हैं, जिन्हें अब भारत में एक्सेस नहीं किया जा सकता। हालांकि, उनके इंस्टाग्राम अकाउंट अभी भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा अली जफर, हानिया आमिर और माहिरा खान जैसी पाकिस्तानी फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की जानी-मानी हस्तियों के इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी भारत में ब्लॉक कर दिए गए हैं।

जानकारी के लिए बता दें कि सरकार की इस कार्रवाई को सोशल मीडिया पर भारत विरोधी कंटेंट पर सख्त रुख के तौर पर देखा जा रहा है। यह कदम भारत की डिजिटल सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।

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