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राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है।
पटेल ने स्वतंत्रता के बाद रियासतों के एकीकरण में अहम भूमिका निभाई।
वर्ष 2014 से भारत सरकार ने राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने की शुरुआत की।
यह दिवस देश की एकता, अखंडता और साझा जिम्मेदारियों का संदेश देता है।
Sardar Vallabhbhai Patel National Unity Day Significance: राष्ट्रीय एकता केवल मानचित्र पर सीमाएं खींच देने से सुनिश्चित नहीं होती। यह इस बात पर निर्भर करती है कि विभिन्न क्षेत्रों, भाषाओं और समुदायों के लोग स्वयं को एक साझा राजनीतिक और सामाजिक परियोजना का हिस्सा महसूस करते हैं या नहीं? भारत के लिए स्वतंत्रता के बाद से यह चुनौती काफी बदल गई है। रियासतों के एकीकरण ने भारतीय संघ की भौगोलिक नींव स्थापित की, लेकिन तीव्र आर्थिक परिवर्तन, क्षेत्रीय आकांक्षाओं और बदलती सामाजिक अपेक्षाओं के बीच राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने का कार्य आज भी जारी है। राष्ट्रीय एकता दिवस इस बात पर विचार करने का अवसर देता है कि सरदार वल्लभभाई पटेल की विरासत समकालीन भारत की चुनौतियों का सामना करने में किस प्रकार मार्गदर्शन कर सकती है। प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती का प्रतीक है।
उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता के बाद रियासतों के एकीकरण में केंद्रीय भूमिका निभाई। उनके योगदान को सम्मान देने तथा एकता, अखंडता और सुरक्षा के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2014 में इस दिवस को मनाने की शुरुआत की। 'रन फॉर यूनिटी', एकता की शपथ और सार्वजनिक कार्यक्रमों जैसी गतिविधियों के माध्यम से इस संदेश को जनजीवन का हिस्सा बनाया जाता है। यह दिवस भारत की राष्ट्रीय एकजुटता की बुनियाद और उसे बनाए रखने से जुड़ी जिम्मेदारियों पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करता है।
स्वतंत्रता के साथ ब्रिटिश शासन का अंत हुआ, लेकिन सैकड़ों रियासतों को उभरते हुए भारतीय संघ के साथ अपने संबंध तय करने थे। भारत के प्रथम उपप्रधानमंत्री और गृहमंत्री के रूप में सरदार पटेल ने रियासतों के एकीकरण में अग्रणी भूमिका निभाई। उन्होंने वी। पी। मेनन और अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर काम किया। बातचीत और राजनीतिक समझाइश से अधिकांश रियासतों का भारत में विलय सुनिश्चित हुआ, हालांकि कुछ मामलों में अधिक जटिल उपायों की आवश्यकता पड़ी। इस प्रक्रिया में पटेल का दृढ़ संकल्प और राजनीतिक सूझ-बूझ निर्णायक रहे।
विकास के माध्यम से एकता आज भारत के सामने चुनौती रियासतों के एकीकरण की नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने की है कि तीव्र राष्ट्रीय विकास से सभी को साझा प्रगति का अनुभव हो। प्रमुख बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ, बेहतर परिवहन संपर्क, डिजिटल कनेक्टिविटी और आर्थिक अवसरों का विस्तार दूर-दराज के क्षेत्रों को राष्ट्रीय बाजारों और संस्थाओं से अधिक निकटता से जोड़ सकते हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों और पूर्वोत्तर भारत में संपर्क परियोजनाएँ केवल आवागमन और सुरक्षा की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सेवाओं तक पहुँच और आर्थिक भागीदारी के लिहाज से भी महत्त्वपूर्ण हैं।
भारत के विशाल आकार और विविधता को देखते हुए बुनियादी ढाँचे, उद्योग, शिक्षा, जनस्वास्थ्य और आंतरिक सुरक्षा जैसे विषयों पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय आवश्यक है। जब सरकारें संवैधानिक जिम्मेदारियों और वैध क्षेत्रीय आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए मिलकर काम करती हैं, तो राष्ट्रीय एकता और मजबूत होती है। भारत की शक्ति का एक बड़ा आधार अनेक भाषाओं, संस्कृतियों, परंपराओं और क्षेत्रीय पहचानों को साथ लेकर चलने की उसकी क्षमता है।
राष्ट्रीय एकजुटता का अर्थ इन भिन्नताओं को समाप्त करना नहीं है। डिजिटल माध्यम सार्वजनिक विमर्श के जरिए समुदायों को जोड़ सकते हैं, लेकिन वे अविश्वास और ध्रुवीकरण को बढ़ा भी सकते हैं। सामाजिक एकजुटता केवल सरकारी संदेशों से कायम नहीं रखी जा सकती। इसके लिए जिम्मेदार सार्वजनिक संवाद, सभी नागरिकों के प्रति समान सम्मान और विश्वास की आवश्यकता है। 2015 में घोषित 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' पहल का उद्देश्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के बीच पारस्परिक समझ और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करना है। राष्ट्रीय एकता दिवस सुरक्षा और समावेशन के बीच संबंध को भी रेखांकित करता है।
सरदार वल्लभभाई पटेल की विरासत को ऐतिहासिक और समकालीन- दोनों दृष्टियों से समझना चाहिए। उन्होंने एक एकीकृत भारत की राजनीतिक नींव स्थापित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब वर्तमान पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं, समावेशी विकास और पारस्परिक सम्मान के माध्यम से भारतीय संघ की एकजुटता बनाए रखे।