SIAM Letter On E20 Fuel Concerns: यद्यपि ऑटोमोबाइल कंपनियों के सबसे बड़े संगठन सियाम ने इथेनॉल के संबंध में पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय को लिखा अपना पत्र वापस ले लिया, लेकिन फिर भी सियाम ने जिन मुद्दों पर चिंता जताई थी, वह कायम है । ये मुद्दे हैं वाहनों के माइलेज में गिरावट, पुराने वाहनधारकों को परेशानी तथा सरकार के इथेनॉल संबंधी दावे और लोगों की शंका । सियाम ने विभिन्न मामलों की जांच की थी, जिनमें इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की वजह से गाड़ियों के इंजन व एग्जॉस्ट सिस्टम के महत्वपूर्ण पार्ट तेजी से खराब होने की बात कही गई थी ।
क्लोराइड प्रदूषित इथेनॉल की नमी की वजह से वाहनों में खराबी आ रही है । नमी से पेट्रोल और इथेनॉल अलग-अलग हो जाते हैं । यदि इथेनॉल प्रदूषित है तो ई-20 के अनुकूल कही जाने वाली 2023 के बाद निर्मित कारों में भी बिगाड़ आ सकता है । सियाम (सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मैन्युफैक्चरर्स) के पत्र में बताया गया था कि ई-20 पेट्रोल में ज्यादा क्लोराइड व नमी मिलने की वजह से फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल पंप, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन वॉल्व तथा इंजन से जुड़े कई पार्ट तेजी से खराब हो रहे हैं । फील्ड टेस्ट में क्लोराइड के कारण जंग लगना तथा बिना वजह क्षरण (घिसावट) के मामले सामने आए हैं । वाहन में इंधन भरवाने के तुरंत बाद भी इंजन बंद होने की समस्या आ जाती है । क्योंकि इथेनॉल की खासियत है कि वह वातावरण से मॉइश्चर या नमी को खींचता है ।
इस संबंध में सरकार का कहना है कि जरूरत से ज्यादा बढ़ाकर चिंता पेश की जा रही है । 30 जुलाई को सरकार ने संसद में आश्वासन दिया कि ईंधन प्रणाली, इंजन के टिकाऊपन, ड्राइविंग, सामग्री अनुकूलता की सफलतापूर्वक जांच-पड़ताल और वैधता के बाद ई-20 के उपयोग को स्वीकृति दी गई । ई-20 के समर्थन में चाहे कितनी दलील दी जाएं, लेकिन पुराने वाहनों को इससे क्षति हो रही है और उन्हें दुरुस्ती के लिए ले जाना पड़ रहा है । माइलेज के मुद्दे पर दलील दी जाती है कि ई-20 के इस्तेमाल से यह सिर्फ 2-3 प्रतिशत घटता है और बहुत कुछ ड्राइविंग के तरीके पर भी निर्भर है ।
केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इथेनॉल का लंबे समय तक प्रचार किया था, लेकिन अब वह कहते हैं कि ई-20 लागू करने का फैसला उनका अकेले का नहीं पूरी कैबिनेट का था । पेट्रोलियम मंत्री वह नहीं, बल्कि हरदीपसिंह पुरी हैं । क्लोराइड के मुद्दे पर सफाई देते हुए सरकार ने कहा कि पूरे देश से 2,000 सैम्पल लिए गए, लेकिन सिर्फ 2 मामलों में क्लोराइड की मौजूदगी मिली । इसके विपरीत शिकायत यह है कि क्लोराइड से जुड़े मामलों में बढ़ोतरी हुई है । सियाम ने ई-20 व ई-85 फ्यूल में क्लोराइड की सीमा 1 एमजी से कम रखने की सिफारिश की है ।
सरकार का दावा है कि यदि इथेनॉल का इस्तेमाल नहीं करते, तो पेट्रोल का दाम 125 रुपये प्रति लीटर से ऊपर चला जाता । इन बातों के बावजूद, जो लोग बगैर इथेनॉल मिश्रित शुद्ध पेट्रोल खरीदना चाहते हैं, उनके लिए वैसी सुविधा होनी चाहिए । शंका है कि क्या ई-20 का प्रयोजन पुराने वाहनों को कबाड़ बना देने के लिए है? पारदर्शिता के अभाव में बहस का दायरा बढ़ता ही जा रहा है ।