यवतमाल के 4,731 गांवों और बस्तियों के लिए 129 करोड़ रुपये की जलसंकट निवारण कार्ययोजना मंजूर।
863 गांवों में जरूरत के अनुसार टैंकर से पेयजल आपूर्ति का प्रस्ताव।
नए बोरवेल, कुओं की मरम्मत, निजी कुओं का अधिग्रहण और नल योजनाओं की मरम्मत सहित 10 हजार से अधिक उपाय प्रस्तावित।
Yavatmal Villages Water Crisis Plan: यवतमाल जिले में संभावित पेयजल संकट से निपटने के लिए प्रशासन ने 129 करोड़ रुपये की कार्ययोजना तैयार की है। इसके तहत 4,731 गांवों और बस्तियों में 10 हजार से अधिक उपाय किए जाएंगे। जरूरत पड़ने पर 863 गांवों में टैंकर से पानी पहुंचाया जाएगा। योजना को नौ महीने की अवधि को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
यवतमाल जिले में संभावित पेयजल संकट से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। जिला परिषद के ग्रामीण जलापूर्ति विभाग की ओर से तैयार वर्ष 2026-27 की संभावित जलसंकट निवारण कार्ययोजना को जिलाधिकारी ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत जिले के 4,731 गांवों और बस्तियों में पेयजल व्यवस्था बनाए रखने के लिए करीब 129 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है।
कार्ययोजना में 10 हजार से अधिक उपाय प्रस्तावित हैं। इनमें नए बोरवेल खोदना, नल जलापूर्ति योजनाओं की विशेष मरम्मत, कुओं की मरम्मत और गहरीकरण, निजी कुओं का अधिग्रहण तथा जरूरत के अनुसार टैंकर से पानी पहुंचाना शामिल है।
संभावित जलसंकट को देखते हुए जिले के 863 गांवों में टैंकर के माध्यम से पेयजल आपूर्ति करने का प्रस्ताव रखा गया है। जरूरत के अनुसार इन गांवों में टैंकर चलाए जाएंगे, ताकि ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए परेशान न होना पड़े।
इसके अलावा जिन क्षेत्रों में जलापूर्ति योजनाएं खराब हैं, वहां विशेष मरम्मत कराई जाएगी। पानी के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराने के लिए नए बोरवेल और कुओं की मरम्मत जैसे उपाय भी किए जाएंगे।
जलसंकट निवारण के उपाय दो चरणों में लागू किए जाएंगे। पहला चरण अक्टूबर से दिसंबर और दूसरा चरण जनवरी से मार्च तक रहेगा।
पहले चरण के लिए करीब 71 करोड़ 93 लाख रुपये की कार्ययोजना प्रस्तावित है। वहीं, दूसरे चरण में 1,758 गांवों और बस्तियों के लिए 2,170 उपाय किए जाएंगे। इस पर लगभग 33 करोड़ 24 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान है।
अप्रैल से जून के दौरान संभावित पेयजल संकट को ध्यान में रखते हुए भी अलग से उपाय प्रस्तावित किए गए हैं। इस अवधि में जरूरत के अनुसार टैंकरों से पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी।
जिले में पहली बार नौ महीने की अवधि को ध्यान में रखकर जलसंकट निवारण कार्ययोजना तैयार की गई है। जिला प्रशासन की मंजूरी के बाद इसे विभागीय आयुक्त के पास भेजा गया है।
प्रशासन का उद्देश्य संभावित जलसंकट वाले क्षेत्रों की पहले से पहचान कर आवश्यक इंतजाम करना है, ताकि गर्मी के दौरान ग्रामीणों को पेयजल की कमी का सामना न करना पड़े।