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यवतमाल जिला, तहसील और शहर कांग्रेस कमेटी ने जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के सामने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
कृषि उपज के अपर्याप्त दाम, बढ़ती उत्पादन लागत, प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान और बढ़ते कर्ज को लेकर नाराजगी जताई गई।
जिला कांग्रेस अध्यक्ष एड. सचिन नाईक ने केंद्र और राज्य सरकार पर किसानों को चुनावी आश्वासन देकर गुमराह करने का आरोप लगाया।
Yavatmal Congress Protest: राज्य में किसानों की दिन-ब-दिन बिगड़ती स्थिति, कृषिउपज को मिलने वाला अपर्याप्त दाम, उत्पादन लागत में वृद्धि, प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों का नुकसान, बढ़ता कर्ज और किसानों की समस्याओं की ओर सरकार की अनदेखी के विरोध में रविवार को यवतमाल जिला, तहसील एवं शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के सामने काली दिवाली आंदोलन किया गया। इस आंदोलन के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की किसान विरोधी नीतियों का कड़ा निषेध दर्ज कराया गया।
इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एड. सचिन नाईक ने केंद्र और राज्य सरकार की कार्यप्रणाली की आलोचना करते हुए कहा कि राज्य और केंद्र की सरकारें जुमलेबाजी कर किसानों को गुमराह कर रही हैं। किसानों की समस्याओं पर ठोस निर्णय लेने के बजाय चुनाव के समय आश्वासनों की बारिश की जाती है, लेकिन उन्हें लागू करने का समय आते ही किसानों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। सरकार किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए तत्काल ठोस उपाययोजनाएं करे, ऐसी मांग इस अवसर पर की गई।
यवतमाल जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से किसानों के न्यायोचित अधिकारों, उनकी आर्थिक सुरक्षा और कृषि संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए भविष्य में भी लगातार संघर्ष जारी रखने का संकल्प व्यक्त किया गया।
इस आंदोलन में प्रदेश महासचिव अशोक बोबडे, प्रदेश सचिव जावेद अंसारी, संजय वानखडे, इंजि. प्रकाश जानकर, संजय ठाकरे, रमेश भिसणकर, प्रा. अनिल उर्फ बबलू देशमुख, विक्की राऊत, संतोष बोरले, प्रमोद बगाडे, अनुप नैताम, किशोर बडे, नईम पहलवान आदि उपस्थित थे।
इस अवसर पर आंदोलन को संबोधित करते हुए यवतमाल विधानसभा क्षेत्र के विधायक बालासाहेब मांगुलकर ने सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह किसानों की सरकार नहीं है, बल्कि किसानों को मीठी-मीठी बातें कर ठगने का धंधा इस सरकार ने शुरू कर रखा है।
किसानों को बड़े-बड़े आश्वासन देना, उनके नाम पर विभिन्न घोषणाएं करना और जब वास्तविक आर्थिक मदद देने का समय आता है, तब हाथ खड़े कर देना, यही सरकार की नीति बन गई है। आज किसान अनेक संकटों का सामना कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अपेक्षित आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है।