बाभुलगांव में 400 KV उपकेंद्र के लिए 1,151.47 करोड़ का प्रस्ताव।
दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड बनी सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी।
निर्माण के लिए 24 महीने और संचालन के लिए 35 साल की जिम्मेदारी।
Yavatmal Babhulgaon 400kV Power Substation Project: यवतमाल जिले के बाभुलगांव में 400 केवी क्षमता का अत्याधुनिक बिजली उपकेंद्र बनाया जाएगा। इस परियोजना पर 1,151.47 करोड़ रुपये खर्च होने का प्रस्ताव है। दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी घोषित हुई है। निर्माण के लिए 24 महीने की समयसीमा तय की गई है, जबकि परियोजना पूरी होने के बाद 35 वर्षों तक संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित कंपनी संभालेगी।
यवतमाल जिले की बिजली पारेषण व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बाभुलगांव में 400 केवी क्षमता का अत्याधुनिक बिजली उपकेंद्र स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना पर कुल 1,151 करोड़ 47 लाख रुपये खर्च होने का प्रस्ताव है। इससे जिले में बिजली पारेषण क्षमता बढ़ने और भविष्य की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
इस परियोजना के लिए दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड को सबसे कम बोली लगाने वाली यानी एल-1 कंपनी घोषित किया गया है। महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण उपयोगिता की ओर से निविदा प्रक्रिया रेक्सपावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड संस्था ने संचालित की थी।
यह परियोजना बिल्ड, ओन, ऑपरेट एंड ट्रांसफर (BOOT) मॉडल पर पूरी की जाएगी। इसके तहत चयनित कंपनी को परियोजना का विकास, वित्तीय नियोजन, इंजीनियरिंग, उपकरणों की खरीद, निर्माण, परीक्षण और संचालन जैसी सभी प्रमुख जिम्मेदारियां निभानी होंगी।
परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए प्रभावी तिथि से 24 महीने की समयसीमा निर्धारित की गई है। इसके बाद अगले 35 वर्षों तक उपकेंद्र के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित कंपनी के पास रहेगी।
परियोजना के लिए संबंधित कंपनी विशेष उद्देश्य कंपनी (एसपीवी) में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी जुटाएगी और पारेषण सेवा प्रदाता के रूप में काम करेगी। इस व्यवस्था के तहत निर्माण से लेकर लंबे समय तक संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी भी कंपनी ही संभालेगी।
जिले में बिजली की लगातार बढ़ती मांग, भविष्य में प्रस्तावित औद्योगिक विस्तार और बुनियादी सुविधाओं के विकास को देखते हुए इस परियोजना को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 400 केवी क्षमता का नया उपकेंद्र बनने से उच्च दाब की बिजली के पारेषण के लिए स्वतंत्र और मजबूत व्यवस्था उपलब्ध होगी।
इससे बिजली वितरण प्रणाली को भी आवश्यक तकनीकी आधार मिलने की संभावना है। हालांकि, परियोजना पूरी होने के बाद बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में कितना सुधार होगा और औद्योगिक क्षेत्रों को कितना लाभ मिलेगा, यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा।