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मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना 2.0 के तहत महाराष्ट्र में अब तक 80 प्रतिशत कृषि पंपों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जा रही है।
आगामी मार्च के अंत तक राज्य के सभी कृषि पंपों को सौर ऊर्जा के माध्यम से दिन में बिजली देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
महाराष्ट्र में विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा परियोजनाओं के तहत 16,000 मेगावाट क्षमता के प्रकल्प स्थापित किए जा रहे हैं।
Maharashtra Solar Agriculture Scheme: महाराष्ट्र में किसानों को कृषि पंपों के लिए दिन में बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना 2.0 के तहत अब तक 80 प्रश. कृषि पंपों को दिन में बिजली आपूर्ति की जा रही है। आगामी मार्च के अंत तक राज्य के 100 प्रश. कृषि पंपों को सौर ऊर्जा के माध्यम से दिन में बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। यह जानकारी मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा महावितरण के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक लोकेश चंद्र ने दी।
नई दिल्ली में केंद्र सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से आयोजित भारत रिन्यूएबल एनर्जी समिट एंड एक्सपो 2026 के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में आयोजित चर्चा सत्र में लोकेश चंद्र बोल रहे थे। 'डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी फॉर एनर्जी सिक्योरिटी, सेल्फ रिलायंस एंड विकसित भारत 2047' विषय पर उन्होंने महाराष्ट्र में विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से कृषि पंपों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने की जानकारी दी। इस सत्र में प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपुर का मुख्य भाषण हुआ।
इंटरनेशनल सोलर अलायंस स्केलिंग सोलराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन द ग्लोबल साउथ' विषय पर आयोजित चर्चा में भी लोकेश चंद्र ने मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना और 'मागेल त्याला सौर कृषि पंप योजना' की जानकारी अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों के सामने रखी। इस दौरान सोलर अलायंस के महानिदेशक आशीष खन्ना ने उनसे संवाद किया।
16,000 मेगावाट क्षमता के सौर प्रकल्प लोकेश चंद्र ने बताया कि केंद्र की पीएम-कुसुम योजना के आधार पर महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत 16,000 मेगावाट क्षमता की विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं। अब तक करीब 7,000 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।
उन्होंने कहा कि कृषि पंपों को दिन और रात की अलग-अलग पालियों में बिजली देने की समस्या देश की बिजली वितरण कंपनियों के सामने है। सौर ऊर्जा की ओर बढ़ना इसका प्रभावी समाधान है। इससे किसानों को दिन में बेहतर बिजली मिलेगी और राज्य सरकार का बिजली सब्सिडी पर होने वाला खर्च भी कम होगा।
लोकेश चंद्र के अनुसार, देश में स्थापित कुल सौर कृषि पंपों में से 65 प्रश. महाराष्ट्र में हैं। सौर ऊर्जा से किसानों को जरूरत के अनुसार सिंचाई करने की सुविधा मिल रही है। इससे पानी की बर्बादी कम करने और कृषि उत्पादकता बढ़ाने में भी मदद मिल रही है। उन्होंने बताया कि बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने के लिए राज्य नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर दे रहा है।