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महाराष्ट्र सरकार राज्य की 558 अनुदानित आदिवासी आश्रमशालाओं का स्वतंत्र थर्ड पार्टी एजेंसी से ऑडिट कराएगी।
पांढरकवड़ा एकात्मिक आदिवासी विकास परियोजना के अंतर्गत जिले में 18 सरकारी और 28 निजी अनुदानित आश्रमशालाएं संचालित हैं।
ऑडिट में विद्यार्थियों को मिलने वाली शिक्षा, आवास, भोजन, सुरक्षा और अन्य सुविधाओं की वास्तविक स्थिति की पड़ताल होगी।
Maharashtra Ashram School Audit: आदिवासी विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ-साथ आवास, भोजन और सुरक्षा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी निभाने वाली आश्रमशालाओं के कामकाज पर अब स्वतंत्र थर्ड पार्टी एजेंसी की नजर रहेगी। राज्य की 558 अनुदानित आदिवासी आश्रमशालाओं का व्यापक ऑडिट कराने की घोषणा आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके ने की है। इस निर्णय के बाद यवतमाल जिले की आदिवासी क्षेत्रों सहित शहरी इलाकों में संचालित आश्रमशालाओं का कामकाज भी जांच के दायरे में आ गया है।
इससे आश्रमशालाओं का संचालन करने वाली प्रबंधन संस्थाओं में खलबली मच गई है। कुछ दिन पहले कलंब तहसील की एक आदिवासी आश्रमशाला में छात्रा की मौत के बाद आश्रमशालाओं की व्यवस्था और प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हुए थे। अब थर्ड पार्टी ऑडिट के निर्णय से इन संस्थाओं की वास्तविक स्थिति सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है।
यवतमाल जिले में पांढरकवड़ा एकात्मिक आदिवासी विकास परियोजना के अंतर्गत कुल 46 आश्रमशालाएं संचालित हैं। इनमें 18 सरकारी और 28 निजी अनुदानित आश्रमशालाएं शामिल हैं। इनमें आदिवासी विद्यार्थी आवासीय सुविधा के के साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं। विद्यार्थियों की वर्दी, जूते-चप्पल तथा अंडे, केले और सूखे मेवे जैसे पौष्टिक आहार के लिए सरकार की 5 ओर से प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह 2,250 रुपए देने की जानकारी पहले सामने आई थी। निधि का वास्तविक लाभ विद्यार्थियों तक पहुंच रहा है या नहीं, इसकी जांच ऑडिट का महत्वपूर्ण हिस्सा होगी।
कलंब स्थित जीवनदीप अनुदानित आश्रमशाला की छात्रा दीपाली कोमटी की 13 अगस्त 2025 को यवतमाल के सरकारी अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी। इस घटना के बाद आश्रमशाला प्रबंधन की लापरवाही को लेकर सवाल उठे थे। मामले में संबंधित संस्था को मान्यता रद्द करने के संबंध में कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। वहीं, मृत छात्रा के परिवार को हाल ही में दो लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई है।