नागपुर: यातायात को नियंत्रित करने के लिए कई नियम हैं लेकिन इन नियमों की हर दिन धज्जियां उड़ाई जाती हैं। बीते साढ़े चार साल के आंकड़ों पर गौर करें तो यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर हर दिन औसतन 1,866 लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इनमें से केवल 9.6 मामले ही कोर्ट तक पहुंचते हैं। 90 फीसदी से अधिक वाहन चालकों के खिलाफ की गई कार्रवाई दिखावा साबित हुई है।
शहर में बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के बाद भी यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कानून के शिकंजे से मुक्त हैं। ऐसे में सवाल उठ खड़ा होता है कि शहर में यातायात व्यवस्था कैसे सुधरेगी। यातायात नियमों के उल्लंघन से दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। कई वाहन चालक हेलमेट न पहनने, सीट बेल्ट न लगाने, सिग्नल तोड़ने, तेज गति से वाहन चलाने और शराब पीकर वाहन चलाने जैसे नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे लापरवाह चालक स्वयं समेत दूसरों की जाने को भी जोखिम में डाल रहे हैं। केवल चालान कार्रवाई से नियमों के उल्लंघन पर लगाम कसना असंभव नजर आ रहा है।
30 लाख पर चालान कार्रवाई
यातायात उल्लंघन पर आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि 2021 से जून 2025 तक ट्रैफिक पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने के खिलाफ कुल 30,05,724 चालान जारी किए हैं। हालांकि केवल 2.88 लाख मामले ही कोर्ट तक पहुंचे। अर्थात कुल मामलों में से केवल 9.6 प्रतिशत मामले की कोर्ट तक गए जबकि 90 प्रश से अधिक उल्लंघनकर्ता बिना किसी कानूनी कार्रवाई का सामना किए बच निकले। ऐसे में यातायात नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई केवल दिखावा प्रतीत होती है।
248.19 करोड़ का जुर्माना ठोका
ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर बीते साढ़े चार साल में 248.19 करोड़ रुपये का जुर्माना ठोका। उक्त अवधि के दौरान सर्वाधिक 96.82 करोड़ रुपये का जुर्माना वर्ष 2024 में लगाया गया था। तब 10.5 लाख से ज्यादा चालान काटे गए थे लेकिन सिर्फ 10,200 मामले ही कानूनी तौर पर कोर्ट में भेजे गए। इस साल बीते पांच महीने में भी स्थिति कुछ अलग नहीं है। पांच महीनों में 6.13 लाख ट्रैफिक नियम उल्लंघन के मामले दर्ज किए गए और 65.11 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया लेकिन सिर्फ 5,730 मामले ही कोर्ट में भेजे गए।
वर्षवार चालान और जुर्माना (रुपये में)
वर्ष कुल चालान जुर्माना मामले कोर्ट में
2021 2,18,386 11,66,14,250 3,812
2022 5,94,997 39,21,31,600 72,758
2023 5,24,198 35,37,00,000 1,96,803
2024 19,54,746 96,82,00,000 10,200
2025 6,13,397 65,11,07,800 5,730