Thane Municipal Corporation TDR Contempt: हाई कोर्ट ने ठाणे मनपा को कंस्ट्रक्शन सेक्टर की डी दह्याभाई एंड कंपनी को उसकी 4,04,721 वर्ग मीटर (लगभग 100 एकड़) जमीन के बदले में मिलने वाले डेवलपमेंट राइट्स सर्टिफिकेट या ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स देने का आदेश दिया था।

हालांकि, कोर्ट ने इन आदेशों का पालन न करने पर ठाणे मनपा आयुक्त को कड़ी फटकार लगाई और ठाणे म्युनिसिपल कमिश्नर सौरभ राव और असिस्टेंट डायरेक्टर (अर्बन प्लानिंग) संग्राम कनाडे को कंटेम्प्ट नोटिस जारी करके पूछा कि उनके खिलाफ एक्शन क्यों न लिया जाए। उन्हें 5 मई को कोर्ट में पेश होकर इस बारे में अपनी स्थिति बताने का भी आदेश दिया है।

मनपा अपने वादे से मुकर नहीं सकती

पिछले महीने, कोर्ट ने Thane Municipal को 25 फरवरी से 21 दिनों के अंदर डीआरसी या टीडीआर देने का साफ आदेश दिया था। अदालत ने कहा है कि ठाणे मनपा अपने पहले के वादे से पीछे नहीं हट सकता। मनपा ने एक्वायर की गई जमीन के कुछ हिस्से के बदले संबंधित कंपनी को डीआरसी देने की जिम्मेदारी ली थी। इसलिए, कोर्ट ने ऑर्डर में यह भी साफ़ किया था कि अब डीआरसी देने से मना करना गलत होगा और जमीन मालिक के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होगा।

Thane Municipal की स्थिति पर कोर्ट की कड़ी नाराजगी

उम्मीद थी कि इस ऑर्डर से लगभग 50 सालों से चल रहे विवाद का हल निकलेगा। लेकिन, कोर्ट द्वारा दिए गए समय में ऑर्डर लागू नहीं होने पर, कंपनी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और ठाणे मनपा के खिलाफ कंटेम्प्ट पिटीशन दायर की।

इस पिटीशन की सुनवाई के दौरान, जस्टिस रवींद्र घुगे और जस्टिस अभय मंत्री की बेंच ने ठाणे मनपा की स्थिति पर कड़ी नाराजगी जताई। इस मामले में, हमने समय-समय पर मनपा को स्पष्ट आदेश दिए हैं और ऑर्डर लागू करने को लेकर मनपा के प्रति हमेशा सख्त रुख अपनाया है।

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कॉर्पोरेशन के दावे से आक्रोश

• कोर्ट ने ठाणे मनपा आयुक्त और असिस्टेंट डायरेक्टर को कंटेम्प्ट नोटिस जारी करते हुए कहा कि कोर्ट ने उस एग्रीमेंट की ओर भी ध्यान दिलाया जो कॉर्पोरेशन ने 17 सितंबर, 2025 को सिविल कोर्ट के सामने दिखाया था कि कंपनी को ट्रांसफर की गई जमीन के बदले डीआरसी दिया जाएगा, अभी तक किसी भी पार्टी ने 20 फरवरी के कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी है।
• हालांकि, ठाणे मनपा ने कोर्ट को यह बताने की कोशिश की कि अगर भविष्य में हाई कोर्ट का ऑर्डर बदलता है और कंपनी इस बीच डीआरसी का इस्तेमाल करती है, तो ऐसी स्थिति बन सकती है जिसे बदला नहीं जा सकता। कंपनी ने कोर्ट का ध्यान इस बात की ओर दिलाया कि कंपनी ने अप्रैल 2025 में हाई कोर्ट में यह भरोसा दिया था कि अगर भविष्य में कोई फैसला उसके खिलाफ जाता है तो वह मनपा को हर्जाना देगी।