कल्याण APMC की ज़मीन आवंटन पर विधायक ने गहन जांच की मांग की है।
तत्कालीन प्रशासक द्वारा नियमों की अनदेखी कर ज़मीन आवंटन करने का बड़ा आरोप है।
इस संदिग्ध सौदे से कृषि उपज मंडी समिति को भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है।
Kalyan APMC 50 Guntha Land Dispute: कल्याण कृषि उपज मंडी समिति के सर्वे नंबर 282 और 284 में स्थित 50 गुंठा ज़मीन का प्लॉट 'लक्ष्मी मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन' को आवंटित करने के फैसले पर विवाद खड़ा हो गया है।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सौंपे गए एक औपचारिक पत्र में विधायक किसन कथोरे ने इस ज़मीन आवंटन की गहन जांच की मांग की है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है।
आरोप है कि उस समय के प्रशासक, जो ठाणे डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर भी थे, डॉ. किशोर मांडे ने 30 जून 2015 को यह ज़मीन आवंटित करने का फैसला लिया था। विधायक कथोरे ने इस आवंटन की ज़रूरत पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इस संगठन को पहले ही 2009 में दुकानें दी जा चुकी थीं, और उसके बाद 2012 में 324 और दुकानें दी गई थीं।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ज़मीन आवंटित करते समय संगठन के पंजीकरण की स्थिति, ऑडिट रिपोर्ट और अन्य ज़रूरी दस्तावेज़ों की ठीक से जांच-पड़ताल नहीं की गई थी।
इस दौरान व्यापारियों से मिली जानकारी के अनुसार, इस जगह पर लगभग 130 दुकानें बनाने की योजना है। बताया जा रहा है कि शर्तों के तहत 10 साल की लीज़ के लिए 20 लाख रुपये की सिक्योरिटी डिपॉजिट रखी गई है, और सालाना किराया 2.5 लाख रुपये तय किया गया है। व्यापारियों ने चिंता जताई है कि इस सौदे से कृषि उपज मंडी समिति को आर्थिक नुकसान हो सकता है।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि जमीन आवंटित करते समय एसोसिएशन के रजिस्ट्रेशन, ऑडिट रिपोर्ट और अन्य जरूरी दस्तावेजों की ठीक से जांच नहीं की गई थी।
विधायक किसन कथोरे ने कहा है कि वह राज्य विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में इस मामले को लेकर 'ध्यान आकर्षण' प्रस्ताव लाएंगे। व्यापारी गणेश पोखार्कर ने भी इस जमीन आवंटन का विरोध किया है।
तत्कालीन प्रशासक डॉ. किशोर मांडे से संपर्क करने की कोशिशें नाकाम रहीं; इसलिए, इस मामले पर उनका पक्ष नहीं मिल सका।