Pune News In Hindi: पुणे महानगरपालिका ने शहर में अवैध फ्लैक्सबाजी के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है। साथ ही कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कदम भी उठाना शुरू कर दिए हैं।
मनपा आयुक्त नवल किशोर राम के आदेशानुसार बिना अनुमत्ति लगाए गए फ्लेक्स और बैनरों पर कार्रवाई शुरू की गई है। इसके तहत पुलिस में शिकायत दर्ज कराकर दोषियों पर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है, ताकि इसके जरिए पूरे समाज को मैसेज दिया जा सके। अवैध फ्लेक्स का मामला दिन-प्रतिदिन गंभीर होता जा रहा है।
मनपा प्रशासन की तमाम अपीलों और कार्रवाईयों के बाद भी शहर में अवैध फ्लैक्स लगाने का सिलसिला जारी है लेकिन, मनपा आयुक्त नवलकिशोर राम अब इसे बर्दाश्त करने के मूड में नजर नहीं आ रहे है। लेकिन, इस कार्रवाई में भी भेदभाव की तस्वीर सामने आने से पूरी कार्रवाई ही सवालों के घेरे में आ गई है।
आरोप है कि मनपा की तरफ से केवल व्यवसायिकों को ही निशाना बनाया जा रहा है, जबकि राजनीतिक दलों के नेताओं के लगे फ्लैक्स पर कार्रवाई से प्रशासन बचती नजर आ रही है। ऐसे में मनपा की पूरी कार्रवाई पर सवाल खड़े हो गए हैं।
मनपा चुनाव को ध्यान में रखते हुए शहर के विभिन्न हिस्सों में राजनीतिक इच्छुक उम्मीदवारों द्वारा बड़े पैमाने पर अवैध फ्लेक्सबाजी की जा रही हैं, जिससे शहर की सुंदरता बिगड़ रही है। नागरिकों की शिकायतों के बाद आयुक्त ने निर्देश जारी किए कि अवैध फ्लैक्स लगाने वालों पर सीधे केस दर्ज किया जाए और प्रति फ्लेक्स 1,000 का जुर्माना वसूला जाए। इस आदेश के बाद अब तक 27 लोगों पर केस दर्ज किया गया है, जबकि 71 लोगों के खिलाफ पुलिस से शिकायत की गई है। लेकिन, हैरानी की बात यह है कि इन सभी मामलों में किसी भी राजनीतिक नेता या चुनावी इच्छुक उम्मीदवार का नाम शामिल नहीं है। महापालिका प्रशासन ने सिर्फ छोटे व्यापारियों, बिल्डरों और क्लास संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिससे यह आरोप लगने लगा है कि पुणे मनपा प्रशासन नेताओं के खिलाफ कदम उठाने से बच रहा है।
दरअसल, शहर में अवैध फ्लेक्सबाजी का बलन बढ़ता जा रहा है। कहीं जन्मदिन के पोस्टर, तो कहीं त्योहारी शुभकामनाओं के नाम पर बिजली के खंभों, ट्रैफिक सिग्नल, चौक और सार्वजनिक स्थलों पर फ्लेक्स लटकाए जा रहे है, कई पलेक्स असुरक्षित तरीके से लगाए गए है, जिससे सड़क सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है।
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प्रशासन ने अब सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के सहायक आयुक्तों को निर्देश दिए है कि रोजाना कम से कम पांच अवैध पलैक्स के खिलाफ केस दर्ज कराई जाए। अतिक्रमण और 'आकाश चिन्ह' विभाग के कर्मचारियों को भी इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है, जहां स्थायी पलैक्स लगाकर पहाड नुमा संरचना बनाई गई है, वहां उन्हें काटकर हटाने के आदेश दिए गए है। वरिष्ठ अधिकारी खुद निरीक्षण के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं।