पुणे महानगरपालिका सोर्स: सोशल मीडिया
पुणे

पुणे मनपा का 6 करोड़ी टैक्स सॉफ्टवेयर 2 साल से अटका, प्रॉपर्टी टैक्स सेवाओं के लिए भटक रहे नागरिक

Pune Property Tax Software: पुणे मनपा में प्रॉपर्टी टैक्स सॉफ्टवेयर हस्तांतरण 2 साल से अटका है। 6 करोड़ रुपये खर्च के बावजूद तकनीकी अड़चनों से ऑनलाइन सेवाएं प्रभावित हो रही हैं।

आकाश मसने

Highlights

  • पुणे मनपा का टैक्स सॉफ्टवेयर की 2 साल से हैंडओवर पेंडिंग।

  • इनोवोर कंपनी ने 6 करोड़ में तैयार किया नया सॉफ्टवेयर।

  • RTS के तहत मिलने वाली PT1, PT3 और PT7 जैसी मुख्य सेवाएं प्रभावित।

Pune Property Tax online Services: पुणे महानगरपालिका के प्रॉपर्टी टैक्स विभाग में सॉफ्टवेयर हस्तांतरण की प्रक्रिया पिछले दो वर्षों से लंबित है। इससे महाराष्ट्र लोकसेवा हक अधिनियम (RTS) के तहत दी जाने वाली PT1 (नया असेसमेंट), PT3 (30 प्रतिशत छूट) और PT7 (संपत्ति हस्तांतरण के बाद नाम में बदलाव) जैसी सेवाओं को ऑनलाइन और निर्धारित समय में उपलब्ध कराने की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।

अड़चनों के बीच टेस्टिंग की कछुआ चाल

पुणे मनपा के अतिरिक्त आयुक्त प्रजीत नायर ने बताया कि नए सॉफ्टवेयर को लागू करने से पहले यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग (UAT) की जा रही है। यह प्रक्रिया पिछले तीन सप्ताह से जारी है। सॉफ्टवेयर तैयार होने के बावजूद विभागीय स्तर पर उसका पूर्ण हस्तांतरण नहीं हुआ है। अब इस प्रक्रिया को दोबारा शुरू किया गया है और इसका ड्राफ्ट तैयार करने की बात कही गई है।

प्रॉपर्टी टैक्स का डेटा Oracle सॉफ्टवेयर पर रखा जाता था

वर्ष 2013-14 से प्रॉपर्टी टैक्स का डेटा Oracle सॉफ्टवेयर पर रखा जाता था। इसके लिए सालाना करीब 2.5 करोड़ रुपये का सब्सक्रिप्शन खर्च बताया गया है। वर्ष 2014 से भुगतान नहीं होने के कारण पुराना डेटा फिलहाल हार्ड ड्राइव में ऑफलाइन रखा गया है।

नए सॉफ्टवेयर के लिए इनोवोर को 6 करोड़ रुपये का टेंडर

पुणे महानगरपालिका पुराने सिस्टम की जगह नया सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए करीब छह करोड़ रुपये का टेंडर इनोवोर नामक संस्था को दिया गया था। संस्था ने सॉफ्टवेयर तैयार कर दिया, लेकिन पिछले दो वर्षों से इसके पूर्ण हस्तांतरण की प्रक्रिया लंबित है।

महाराष्ट्र लोकसेवा हक अधिनियम (RTS) के नियमानुसार मनपा प्रशासन के लिए नागरिकों को पारदर्शी और समयबद्ध सेवाएं देना कानूनी रूप से अनिवार्य है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर 6 करोड़ रुपये खर्च होने के बाद भी जनता को सुविधाओं से वंचित क्यों रखा जा रहा है?

प्रॉपर्टी टैक्स से जुड़ी सेवाएं समय पर उपलब्ध कराने की चुनौती

अब नए सॉफ्टवेयर का परीक्षण, पुराने डेटा का हस्तांतरण और विभागीय अड़चनों को दूर करना जरूरी है, ताकि प्रॉपर्टी टैक्स से जुड़ी सेवाएं ऑनलाइन और समय पर उपलब्ध कराई जा सकें।

- नवभारत लाइव के लिए पुणे से समीर सय्यद की रिपोर्ट

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