इलेक्ट्रिक बसें देवेंद्र फडणवीस  सोर्स: नवभारत डिज़ाइन फोटो
पुणे

महाराष्ट्र में हरित परिवहन को रफ्तार: 3 साल में चलेंगी 50,000 इलेक्ट्रिक बसें, CM फडणवीस का बड़ा ऐलान

Maharashtra Electric Buses: महाराष्ट्र सरकार अगले 3 वर्षों में 50,000 इलेक्ट्रिक बसें शुरू करेगी। CM फडणवीस और नितिन गडकरी ने पुणे में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ईवी विनिर्माण विस्तार का ऐलान किया।

रूपम सिंह

Maharashtra EV Policy 50k Electric Buses: महाराष्ट्र में स्वच्छ और हरित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है। अगले तीन वर्षों में राज्यभर में 50 हजार इलेक्ट्रिक बसें शुरू करने की योजना बनाई गई है। इन बसों के संचालन के लिए जरूरी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की जिम्मेदारी भी सरकार उठाएगी। राजमार्गों सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में जरूरत के अनुसार चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा की।

पुणे बनेगा इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण का प्रमुख केंद्र

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा है। पुणे देश के प्रमुख इलेक्ट्रिक वाहन (EV) निर्माण केंद्र के रूप में उभर रहा है। पिनेकल इंडस्ट्रीज के प्रबंध निदेशक सुधीर मेहता की पहल पर स्थापित छह नई सुविधाओं के उद्घाटन समारोह में उन्होंने यह बात कही।

कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोल सहित उद्योग जगत की कई प्रमुख हस्तियां मौजूद थीं।

मुंबई, नागपुर और छत्रपति संभाजीनगर में भी निवेश

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में निवेश को प्राथमिकता दे रही है। पुणे के अलावा मुंबई, छत्रपति संभाजीनगर और नागपुर में भी बड़े वाहन निर्माण प्रकल्प विकसित किए जाएंगे। इसके जरिए राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन, हरित ऊर्जा और चार्जिंग नेटवर्क को मजबूती देने की योजना है।

2030 तक 46 गीगावाट अतिरिक्त बिजली क्षमता का लक्ष्य

महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 2030 तक 46 गीगावाट अतिरिक्त बिजली उत्पादन क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा है। इसमें 91 प्रतिशत हिस्सेदारी हरित ऊर्जा की होगी। सरकार का मानना है कि स्वच्छ ऊर्जा की उपलब्धता बढ़ने से इलेक्ट्रिक वाहनों के विस्तार और चार्जिंग व्यवस्था को गति मिलेगी।

सस्ती चार्जिंग दरों पर नितिन गडकरी का जोर

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक के विकास और चार्जिंग की लागत कम करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक परिवहन को आम लोगों के लिए किफायती बनाना जरूरी है। चार्जिंग दरें सस्ती होने और बेहतर सुविधाएं विकसित होने से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिल सकता है।

सरकार की इस योजना से महाराष्ट्र में सार्वजनिक परिवहन के विद्युतीकरण, वाहन निर्माण और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में नए निवेश के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

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