Pune Sugar Commissionerate News: पुणे राज्य के 202526 सत्र के लगभग 1,012 करोड़ रुपये बकाया फेयर रेम्यूनरेटिंग प्राइस एफआरपी के संबंध में, चीनी आयुक्तालय ने कुल 29 चीनी कारखानों को नोटिस जारी किए हैं। इसके साथ ही, संबंधित मामले की सुनवाई चीनी संकुल में 13 अप्रैल को सुबह बजे रखी गई है, जिसकी जानकारी चीनी संचालक अर्थ यशवंत गिरी ने दी। गन्ने की उचित और किफायती कीमत एफआरपी बकाया रहने के कारण, किसान लगातार राशि वसूली की मांग कर रहे हैं।
31 मार्च 2026 तक बकाया राशि में जिन कारखानों ने 80 से कम एफआरपी किसानों को भुगतान किया, उनमें कुल 53 चीनी कारखाने शामिल थे। इनमें से 24 कारखानों की सुनवाई पहले ही पूरी हो चुकी है। अब शेष 29 कारखानों को नोटिस भेजे गए हैं। सुनवाई में कारखानों की दलीलें सुनी जाएंगी।
किसानों को 29 कारखानों से कुल 3,074.33 करोड़ रुपये एफआरपी बकाया हैं। इनमें से कारखानों ने किसानों के बैंक खातों में 2,061.89 करोड़ रुपये जमा किए हैं। शेष 1,012.44 करोड़ रुपये अब भी बकाया हैं। इसलिए सुनवाई में यह देखा जाएगा कि कारखानों की ओर से बकाया एफआरपी के बारे में क्या कारण बताए जाते हैं और नोटिस भेजने के बाद क्या कोई राशि जमा की गई है।
इसके बाद एफआरपी के संबंध में आगे की कार्रवाई का निर्णय लिया जाएगा। विलंब अवधि के लिए 15 का ब्याज। इस बीच, गन्ना नियंत्रण आदेश के अनुसार, कारखानों को गन्ना सप्लाई के 14 दिन के भीतर किसानों को एफआरपी का भुगतान करना अनिवार्य है। अन्यथा, विलंब अवधि के लिए 15 की दर से ब्याज लगाया जा सकता है। इसके लिए राजस्व वसूली प्रमाणपत्र आरआरसी के आधार पर कार्रवाई की जा सकती है।
बकाया एफआरपी के संबंध में नोटिस प्राप्त कारखानों की जिलावार संख्या में प्रमुख रूप से कोल्हापुर में 3, सांगली में 2, सोलापुर में 3, सातारा में 1, नाशिक में 1, परभणी में 2, छत्रपति संभाजीनगर में 3, लातूर में 2, धाराशिव में 3, जालना में 1, नांदेड में 1, हिंगोली में 1, पुणे में 1, नंदुरबार में 1, अहिल्यनगर में 1 तथा बीड में 2 कारखाने शामिल हैं।