देवेंद्र फडणवीस, फोटो- नवभारत 
पुणे

मुख्यमंत्री फडणवीस ने छोड़ी VIP सवारी, आम यात्रियों के साथ इंडिगो फ्लाइट में किया सफर; सादगी देख सब हैरान

Devendra Fadnavis Flies Indigo Flight: सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पीएम मोदी के सार्वजनिक परिवहन के आह्वान को अपनाते हुए सरकारी विमान के बजाय इंडिगो की उड़ान से पुणे से बेंगलुरु की यात्रा की।

अमन उपाध्याय

Devendra Fadnavis Flies Indigo Flight PM Modi Initiative: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपनी कार्यशैली और सादगी के लिए अक्सर चर्चा में रहते हैं। शुक्रवार को उन्होंने एक बार फिर अपनी सादगी का परिचय देते हुए वीआईपी कल्चर से दूरी बनाने का बड़ा संदेश दिया।

मुख्यमंत्री ने पुणे से बेंगलुरु जाने के लिए किसी विशेष सरकारी विमान का उपयोग नहीं किया, बल्कि वे आम यात्रियों के साथ इंडिगो की नियमित व्यावसायिक उड़ान से रवाना हुए। उनके इस कदम की सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में जमकर सराहना हो रही है।

प्रधानमंत्री मोदी के पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिशन को मिला समर्थन

मुख्यमंत्री फडणवीस का सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस अपील का सीधा समर्थन है, जिसमें उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और ईंधन की बचत के लिए नागरिकों से सार्वजनिक संसाधनों को अपनाने की अपील की गई थी। पीएम के इस आह्वान को गंभीरता से लेते हुए, मुख्यमंत्री ने न केवल उनकी बात मानी बल्कि खुद बस या ट्रेन से यात्रा कर समाज के सामने एक प्रेरणादायक उदाहरण पेश किया है।

बाइक के बाद अब आम विमान की सवारी

यह पहली बार नहीं है जब फडणवीस ने सादगी की ऐसी मिसाल पेश की हो। इससे ठीक एक दिन पहले यानी गुरुवार को भी उन्होंने सबको चौंका दिया था, जब वे विधान भवन जाने के लिए अपनी नियमित सरकारी गाड़ियों के काफिले को छोड़कर बाइक से यात्रा करते नजर आए थे। गुरुवार को बाइक और शुक्रवार को इंडिगो की नियमित फ्लाइट में सफर करके उन्होंने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि वे आम जनता के साथ जुड़कर और सरकारी संसाधनों की बचत करके काम करने में विश्वास रखते हैं।

आर्ट ऑफ लिविंग के कार्यक्रम में हुए शामिल

जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री फडणवीस बेंगलुरु में आयोजित 'आर्ट ऑफ लिविंग' के एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। वीआईपी प्रोटोकॉल और सरकारी विमान की सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद, उन्होंने व्यावसायिक एयरलाइंस को चुना। लोगों का मानना है कि ऐसे कदम न केवल पर्यावरण के अनुकूल हैं बल्कि अर्थव्यवस्था के लिए भी फायदेमंद हैं क्योंकि इनसे सरकारी खजाने पर पड़ने वाला अनावश्यक बोझ कम होता है।

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