बुलडोजर एक्शन (सोर्स: सोशल मीडिया) 
पुणे

PMRDA का सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन: मोई गांव में 680 अवैध टीन शेड ध्वस्त, भू-माफियाओं में हड़कंप

Pune Anti-Encroachment Drive: पीएमआरडीए ने खेड तालुका के मोई गांव में बड़ी कार्रवाई करते हुए 35 हेक्टेयर में फैले 680 अवैध टीन शेड जमींदोज कर दिए। 1000 कर्मियों की टीम 20 घंटे तक जुटी रही।

रूपम सिंह

Pune PMRDA Demolition Drive: पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) ने खेड तालुका के मोई गांव में अवैध रूप से बनाए गए टीन शेड (पत्राशेड) के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक कार्रवाई की है। लगातार दो दिनों तक चली इस बड़ी मुहिम के दौरान लगभग 35 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले 680 अवैध टीन शेड और अवैध व्यावसायिक निर्माणों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया।

पीएमआरडीए की इस अचानक और बड़ी कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध निर्माण करने वाले भू-माफियाओं और व्यवसायियों में भारी हड़कंप मच गया है। पीएमआरडीए के महानगर आयुक्त डॉ.अभिजीत चौधरी के नेतृत्व, अतिरिक्त महानगर आयुक्त के। मंजुलक्ष्मी और पिंपरी-चिंचवड के पुलिस आयुक्त विनयकुमार चौबे के मार्गदर्शन में 13 और 14 जुलाई को को यह विशेष अभियान चलाया गया।

किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना या विरोध से निपटने के लिए प्रशासन ने पहले से ही सुरक्षा का बेहद कड़ा और सुनियोजित बंदोबस्त किया था। यह पूरी कार्रवाई दो दिनों में मिलाकर लगातार 20 घंटे तक चली, जिसमें लगभग 1,000 अधिकारी और कर्मचारी जुटे रहे।

भारी पुलिस बल रहा तैनात

कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर पिपरी-चिंचवड पुलिस के 650 कर्मचारी, एमएसएफ के 50 जवान, राज्य आरक्षित पुलिस बल की टुकड़ी, पिंपरी-चिंचवड  मनपा के सुरक्षा गार्ड और पीएमआरडीए अग्निशमन विभाग के 30 जवान तैनात थे।

किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए दमकल की तीन गाड़ियां और महावितरण के कर्मचारी भी मुस्तैद रखे गए थे। इन अवैध निर्माणों को हटाने के लिए बड़े पैमाने पर आधुनिक भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया, जिसमें 12 पोकलेन, 12 जेसीबी, ट्रैक्टर, टिपर, हाइड्रा क्रेन और गैस कटर शामिल थे।

महानगर आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी, ने बाताया की पीएमआरडीए के अधिकार क्षेत्र में किसी भी तरह के अवैध टीन शेड या अवैध निर्माणों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मोई क्षेत्र में की गई यह बड़ी कार्रवाई हमारे अतिक्रमण विरोधी अभियान का ही एक हिस्सा है। नागरिकों से अपील है कि वे इस तरह के अवैध निर्माणों के झांसे और लालच में बिल्कुल न आएं, आगे भी ऐसी ही सख्त और कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

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