पुणे के सिंहगड़ टेक्निकल एजुकेशन सोसायटी में वित्तीय अनियमितता
बॉम्बे हाईकोर्ट ने मारुति नवले समेत सभी ट्रस्टियों के पुणे छोड़ने पर रोक लगाई
हर शुक्रवार डेक्कन पुलिस थाने में हाजिरी अनिवार्य।
वित्तीय अनियमितताओं की जांच अब CBI, ED और आयकर विभाग करेंगे।
Bombay High Court On Sinhgad Technical Education Society: पुणे के सिंहगड़ टेक्निकल एजुकेशन सोसायटी के कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने संस्थान के प्रबंधकीय ट्रस्टी मारुति नवले समेत सभी ट्रस्टियों पर सख्ती की है। अदालत ने सभी ट्रस्टियों के पुणे छोड़ने पर रोक लगा दी है। साथ ही उन्हें प्रत्येक शुक्रवार को डेक्कन पुलिस थाने में हाजिरी लगाने का आदेश दिया है। संस्थान के आर्थिक लेन-देन और निधि के कथित दुरुपयोग की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), प्रवर्तन निदेशालय (ED) और आयकर विभाग करेंगे।
सिंहगड़ टेक्निकल एजुकेशन सोसायटी की 44 शैक्षणिक इकाइयों में कार्यरत शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों का वेतन पिछले आठ वर्षों से बकाया है। वेतन भुगतान के लिए संस्थान ने 60 करोड़ 65 लाख रुपये देने का आश्वासन दिया था, लेकिन इस पर अमल नहीं किया। इसके बाद कर्मचारियों ने बकाया वेतन को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने संस्थान के आर्थिक व्यवहार और ट्रस्टियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने 10 नवंबर को दिए आदेश में संस्थान के वित्तीय लेन-देन, ट्रस्टियों की संपत्तियों और निधि के कथित दुरुपयोग की सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग से जांच कराने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने ट्रस्ट के सभी बैंक खाते और निवेश फ्रीज करने के साथ ही ट्रस्टियों की संपत्तियों के लेन-देन पर भी रोक लगाई है। न्यायालय की अवमानना के मामले में मारुति नवले समेत अन्य ट्रस्टियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
अदालत ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि वेतन नहीं मिलने के कारण आर्थिक संकट से जूझ रहे 12 से अधिक कर्मचारियों ने आत्महत्या की है। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सवाल उठाया कि संस्थान की 44 शैक्षणिक इकाइयां पूरी क्षमता से संचालित हैं और विद्यार्थियों से नियमित शुल्क भी वसूला जा रहा है, तो फिर आठ वर्षों तक कर्मचारियों को वेतन क्यों नहीं दिया गया?
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सिंहगड़ टेक्निकल एजुकेशन सोसायटी की तकनीकी शिक्षण संस्थाओं का नियंत्रण प्रशासक को सौंपने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही संस्थान की 13 स्कूलों की मान्यता रद्द करने की कार्रवाई का रास्ता भी खुल गया है। मामले से संबंधित 220 याचिकाओं पर विशेष खंडपीठ सुनवाई करेगी। अब इस प्रकरण की अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी।