नासिक: महाराष्ट्र सरकार द्वारा आदिवासी आश्रम शालाओं में 1791 शिक्षकों की नई भर्ती को लेकर आदिवासी समुदाय में जबरदस्त रोष फैल गया है। संविदा पर वर्षों से कार्यरत शिक्षकों को दरकिनार कर नए शिक्षकों की भर्ती किए जाने के निर्णय के विरोध में, शुक्रवार 13 जून से ‘बिरहाड़ मोर्चा’ नामक विशाल आंदोलन की शुरुआत हुई।
यह मोर्चा सोग्रस फाटा से रवाना हुआ है और 3 दिनों में नासिक स्थित आदिवासी आयुक्तालय कार्यालय तक पहुंचेगा। इस आंदोलन में राज्यभर के सैकड़ों आदिवासी संगठन, शिक्षक और छात्र भाग ले रहे हैं।
महाराष्ट्र के आदिवासी विकास विभाग ने 21 मई 2025 को 84 करोड़ 74 लाख रुपये की निविदा को मंजूरी दी है, जिसके तहत 1791 नए शिक्षकों की भर्ती एक बाहरी एजेंसी के माध्यम से की जानी है। परंतु इन पदों पर वर्तमान में लगभग 2400 संविदा शिक्षक 1 से 10 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं, जो वर्षों से स्थायी नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सरकार के इस निर्णय को संविदा शिक्षकों के भविष्य पर कुठाराघात के रूप में देखा जा रहा है। इससे आक्रोशित होकर आदिवासी संगठनों ने ‘बिरहाड़ मोर्चा’ निकालने का निर्णय लिया है।
संवेदनशीलता को देखते हुए आदिवासी कर्मचारी संगठनों ने 3 जून को आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके से मिलकर विरोध दर्ज कराया था। मगर यह बैठक किसी ठोस आश्वासन के बिना समाप्त हो गई। इसके बाद संगठनों ने सड़क पर उतरकर संघर्ष का रास्ता चुना है। तीन दिवसीय पदयात्रा के बाद, यह मोर्चा सोमवार 16 जून को नासिक में आदिवासी आयुक्तालय कार्यालय के समक्ष विशाल प्रदर्शन के रूप में परिवर्तित होगा।
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक सरकार संविदा शिक्षकों को स्थायी करने का निर्णय नहीं लेती, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। इस आंदोलन की रणनीति बनाने में आदिवासी विद्यार्थी संघटन के राज्य अध्यक्ष लकी जाधव, ललित चौधरी, योगिता पवार, पंकज बागूल, पंकज जगताप और अंकुश चव्हाण जैसे नेता प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। संवेदनशील और भविष्य निर्धारण से जुड़े इस मुद्दे पर सरकार के रवैये को लेकर न केवल शिक्षक, बल्कि छात्र और आदिवासी समाज का बड़ा तबका न्याय और हक के लिए संघर्ष को तैयार है। यदि मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया, तो यह आंदोलन आने वाले दिनों में राज्यव्यापी जनलहर का रूप ले सकता है। बच्चू कडू के आंदोलन में प्रहार कार्यकर्ता ने निगला ज़हर, हालत गंभीर
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