265 Talukas Farmer Relief Panchnama Diwali: राज्य में बारिश की कमी से उत्पन्न सूखे की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने 355 में से 265 तहसीलों को आधिकारिक रूप से सूखाग्रस्त घोषित किया है। जिन क्षेत्रों में 75 प्रतिशत से कम बारिश हुई है अधवा 25 से 30 दिनों तक बारिश का लंबा खंड पड़ा है, वहां सूखा घोषित किया गया है।

सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल राहत कार्य शुरू कर दिए हैं। राज्य के जल संसाधन एवं नासिक के पालकमंत्री गिरीश महाजन ने कहा कि किसानों की दिवाली अंधेरे में नहीं जाने दी जाएगी। पंचनामे पूरे कर दिवाली से पहले किसानों के खातों में सहायता राशि पहुंचाने का सरकार का प्रयास रहेगा।

प्रभावित क्षेत्रों में फसल नुकसान के पंचनामे शुरू कर दिए गए हैं हैं और और अ अगले 10 दिनों में पूरी प्रक्रिया पूरी करने के कड़े निर्देश प्रशासन को दिए गए हैं। पंचनामे के बाद पात्र किसानों को नियमों और मानदंडों के अनुसार सीधे आर्थिक सहायता दी जाएगी।

कपास, सोयाबीन और मक्का की फसल नुकसान

गिरीश महाजन ने कहा कि कपास, सोयाबीन और मक्का सहित प्रमुख फसलों को भारी नुकसान हुआ है। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी एनडीआरएफ के माध्यम से किसानों को पर्याप्त सहायता देने की दिशा में सरकार काम करेगी।

'ट्रिगर-1' लागू 265 तालुकों में जिलाधिकारियों को तत्काल पंचनामा प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। सर्वेक्षण क्षेत्रों की फसल स्थिति के फोटो और जीपीएस कोऑर्डिनेट संकलित कर कृषि आयुक्त के माध्यम से रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी।

जलसंधारण और जलापूर्ति को प्राथमिकता

सूखे की स्थिति को देखते हुए जलसंधारण के कार्य शुरू करने तथा पहले जारी सरकारी निर्देशों के अनुसार पेयजल और पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। संभावित जलसंकट को ध्यान में रखते हुए संबंधित प्रशासन आवश्यक उपायों को प्राथमिकता देगा।

किसानों और नागरिकों को विभिन्न रियायतें

राज्य सरकार ने सूखाग्रस्त 265 तालुकों में भूमि राजस्व में छूट, फसल ऋण का पुनर्गठन, कृषि संबंधी ऋण की वसूली पर स्थगन और कृषि पंपों के बिजली बिल में राहत जैसी उपाययोजनाएं लागू की है। 7.5 हॉर्सपावर तक के कृषि पंपों के बिजली बिल पहले ही माफ किए जा चुके हैं तथा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार अधिक क्षमता वाले पंपों को भी संबंधित रियायत जारी रहेगी।

कृषि पंपों की बिजली आपूर्ति नहीं काटने का निर्णय लिया गया है। किसानों और कृषि मजदूरों के लिए खाद्यान्न की उपलब्धता तथा पशुओं के लिए आवश्यक चारे की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।