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विदर्भ के सरकारी मेडिकल अस्पतालों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों पर हाई कोर्ट ने चिंता जताई।
नागपुर मेडिकल कॉलेज में 194 और यवतमाल मेडिकल कॉलेज में 198 पद खाली बताए गए हैं।
अकोला के सरकारी मेडिकल कॉलेज में चतुर्थ श्रेणी के 122 पद रिक्त हैं।
नर्सों के 1,207 स्वीकृत पदों में से 116 खाली होने की जानकारी अदालत में दी गई।
Bombay High Court Nagpur Bench: विदर्भ के सरकारी मेडिकल अस्पतालों में वर्ग-4 (चतुर्थ श्रेणी) के कर्मचारियों के बड़ी संख्या में खाली पड़े पदों पर हाई कोर्ट की ओर से गंभीर चिंता व्यक्त की गई।
न्यायाधीश अनिल किलोर और न्यायाधीश रजनीश व्यास ने कहा कि विदर्भ के कुछ अस्पतालों में वर्ग-4 कर्मचारियों के 50 प्रतिशत से भी अधिक पद रिक्त हैं, जबकि दूसरी ओर हर साल मरीजों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हो रही है।
सुनवाई के दौरान चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय के सह-निदेशक डॉ। राज गजभिये ने एक शपथपत्र दायर किया। इस रिपोर्ट में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वर्तमान स्थिति, मरीजों की संख्या तथा स्ट्रेचर और व्हीलचेयर की उपलब्धता का पूरा विवरण प्रस्तुत किया गया है।
आंकड़ों से स्पष्ट है कि रोज लाखों मरीजों का बोझ उठाने वाले इन अस्पतालों में कर्मचारियों के सैकड़ों पद खाली होने से दैनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर विपरीत असर पड़ रहा है।
वर्ग-4 कर्मचारियों के रिक्त पदों की स्थिति
सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (मेडिकल), नागपुर स्वीकृत पद 828, कार्यरत 634, रिक्त पद 194,
इंदिरा गांधी सरकारी मेडिकल कॉलेज (मेयो), नागपुर: स्वीकृत पद 321, कार्यरत 270, रिक्त पद 51
वसंतराव नाईक सरकारी मेडिकल कॉलेज, यवतमाल स्वीकृत पद 379, कार्यरत 181, रिक्त पद 198
सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, अकोला: स्वीकृत पद 242, कार्यरत 120, रिक्त पद 122
सुपरस्पेशलिटी अस्पताल, नागपुर स्वीकृत पद 67, कार्यरत 55, रिक्त पद 12
शासकीय दंत कॉलेज एवं अस्पताल, नागपुर: स्वीकृत पद 58, कार्यरत 44, रिक्त पद 14
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, नागपुर : स्वीकृत पद 11, कार्यरत 2। रिक्त पद 9
8। स्वास्थ्य दल, सावनेर स्वीकृत पद 20, कार्यरत 12 रिक्त पद 8
मामले में न्यायालयीन मित्र ईशा ठाकरे ने सरकारी मेडिकल अस्पतालों में नर्सों की कमी की ओर अदालत का ध्यान आकर्षित किया।
उन्होंने बताया कि नर्सों के 1,207 स्वीकृत पदों में से 116 पद रिक्त हैं। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह एक सप्ताह के भीतर इन रिक्त पदों को भरने के संबंध में शपथपत्र प्रस्तुत करे।