समृद्धि महामार्ग के किनारे 10 जिलों के 292 गांवों को विकास योजना में शामिल किया जाएगा।
करीब 1,800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए जीआईएस आधारित मास्टर प्लान तैयार करने की योजना।
कृषि प्रसंस्करण, फूड पार्क, औद्योगिक हब, आधुनिक टाउनशिप और रोजगार केंद्र विकसित करने पर जोर।
Samruddhi Expressway Masterplan News: समृद्धि महामार्ग के आसपास के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए एमएसआरडीसी 10 जिलों के 292 गांवों का मास्टर प्लान तैयार करने की योजना पर काम कर रहा है। करीब 1,800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जीआईएस आधारित सर्वेक्षण के जरिए कृषि प्रसंस्करण इकाइयां, फूड पार्क, लॉजिस्टिक्स हब, आधुनिक टाउनशिप और नागरिक सुविधाएं विकसित करने की रूपरेखा बनाई जाएगी।
नागपुर और मुंबई के बीच की दूरी घटाने वाला हिंदू हृदयसम्राट बालासाहेब ठाकरे नागपुर-मुंबई समृद्धि महामार्ग अब केवल आवागमन का साधन नहीं रहेगा। इसके आसपास के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों को आर्थिक एवं औद्योगिक विकास के नए केंद्रों के रूप में विकसित करने की तैयारी शुरू हो गई है।
महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (एमएसआरडीसी) समृद्धि महामार्ग के समानांतर स्थित 10 जिलों के 292 गांवों के लिए एक व्यापक मास्टर प्लान तैयार करने की योजना पर काम कर रहा है। इसके दायरे में करीब 1,800 वर्ग किलोमीटर यानी लगभग 1,87,300 हेक्टेयर क्षेत्र आएगा। योजना में अमरावती, यवतमाल, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, जालना, छत्रपति संभाजीनगर, अहिल्यानगर, नाशिक और ठाणे जिले शामिल हैं।
प्रस्तावित योजना का उद्देश्य समृद्धि महामार्ग के आसपास के इलाकों में सुनियोजित विकास को बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्रों को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ना है। अगले तीन वर्षों में जीआईएस आधारित मास्टर प्लान को धरातल पर उतारने का लक्ष्य बताया गया है।
योजना के तहत समृद्धि महामार्ग के इंटरचेंज और नोडल क्षेत्रों के आसपास कृषि प्रसंस्करण इकाइयां, फूड पार्क, ऑटोमोबाइल हब और लॉजिस्टिक्स केंद्र विकसित करने की रूपरेखा तैयार की जाएगी। इससे स्थानीय स्तर पर उद्योगों को बढ़ावा मिलने और ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
इसके साथ ही स्मार्ट नोडल शहरों और आधुनिक टाउनशिप के विकास पर भी जोर दिया जाएगा। इन क्षेत्रों में स्कूल, मल्टी-स्पेशलिटी अस्पताल, खेल परिसर और हरित मनोरंजन क्षेत्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है। इससे महामार्ग के आसपास के गांवों को बेहतर नागरिक सुविधाओं से जोड़ने में मदद मिल सकती है।
मास्टर प्लान में स्थानीय निवासियों की आजीविका सुरक्षित रखने और कौशल विकास केंद्र स्थापित करने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए भूमि विकास के लिए लैंड पूलिंग और टीडीआर जैसे पारदर्शी मॉडल अपनाने की योजना है।
इन व्यवस्थाओं के माध्यम से किसानों को उचित मुआवजे के साथ विकसित भूखंडों का लाभ देने की संभावनाओं पर काम किया जाएगा। योजना का उद्देश्य विकास प्रक्रिया में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना है।
प्रस्तावित विकास योजना के लिए गांव-गांव जाकर विस्तृत डिजिटल भूमि सर्वेक्षण किया जाएगा। इसमें प्रत्येक जमीन का सर्वे नंबर, कृषि क्षेत्र, खाली जमीन, वन क्षेत्र और सार्वजनिक संपत्तियों का विवरण जीआईएस प्रणाली पर दर्ज किया जाएगा।
इस डिजिटल मैपिंग के आधार पर भूमि उपयोग और भविष्य की विकास योजनाओं की रूपरेखा तैयार होगी। साथ ही समृद्धि महामार्ग को राज्य राजमार्गों से जोड़ने वाले इंटरचेंज लिंक, बाइपास, रिंग रोड और लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर की संभावनाओं का भी आकलन किया जाएगा।
इस परियोजना में अत्याधुनिक स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल प्रस्तावित है। इसके तहत मानवयुक्त विमानों से LiDAR सेंसर और कैमरों की मदद से हवाई सर्वेक्षण किया जाएगा। इसके अलावा डीजीपीएस सर्वेक्षण और 360 डिग्री वाहन-माउंटेड कैमरों के जरिए जमीन, इमारतों और जलस्रोतों का डिजिटल नक्शा तैयार किया जाएगा।
इससे प्रत्येक संपत्ति का सटीक डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने और भविष्य की विकास योजनाओं में पारदर्शिता बनाए रखने में मदद मिलेगी।
मास्टर प्लान में पानी की पाइपलाइन, सीवरेज नेटवर्क, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, ठोस कचरा प्रबंधन, बिजली ग्रिड, गैस पाइपलाइन और ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की चरणबद्ध योजना भी शामिल होगी।
एमएसआरडीसी के लिए एक केंद्रीय जीआईएस पोर्टल विकसित करने की भी योजना है। इसके माध्यम से भविष्य में भूमि उपयोग संबंधी प्रस्तावों, मंजूरियों और नागरिक सुविधाओं की ऑनलाइन निगरानी की जा सकेगी।
विकास योजना में पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन को भी महत्व दिया जाएगा। भूमि उपयोग की योजना बनाते समय वन क्षेत्रों, जलस्रोतों और पर्यावरणीय संवेदनशील इलाकों का ध्यान रखने की रूपरेखा तैयार की जाएगी। इससे समृद्धि महामार्ग के आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के साथ बुनियादी सुविधाओं और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने का प्रयास होगा।