Nagpur LED Maintenance Contract: नागपुर महानगर पालिका की स्थायी समिति ने बैठक में नागरिकों के दैनिक जीवन से जुड़े दो महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। इन प्रस्तावों में शहर की एलईडी स्ट्रीट लाइटों की देखभाल-मरम्मत को सुचारु रखना और मनपा की सूचनाओं के डिजिटल प्रसारण को अधिक सशक्त बनाना शामिल है।
एलईडी रखरखाव ठेके को 5 महीने का विस्तार दिया गया है। शहर में पारंपरिक सोडियम स्ट्रीट लाइटों को चरणबद्ध तरीके से हटाकर उनके स्थान पर ऊर्जा-कुशल एलईडी लाइटें लगाने का कार्य 2017 में शुरू किया गया था। 3 जनवरी 2017 के कार्यदिश के अनुसार, यह काम 8 ठेकेदारों को जोन स्तर पर सौंपा गया था। इस ठेके के तहत 'पार्ट-ए' में लाइटें लगाना और 'पार्ट-सी' में उनका रखरखाव करना शामिल था।
मनपा की विभिन्न योजनाओं, विकास कार्यों, बैठकों और नागरिकों की शिकायतों से जुड़ी जानकारी को सोशल मीडिया, वेबसाइट और अन्य आधुनिक माध्यमों से जनता तक पहुंचाने के लिए जनसंपर्क विभाग के पास कर्मचारियों का अभाव है।
इसी वजह से यह काम शुरुआत से ही बाहरी एजेंसी के माध्यम से कराया जा रहा है। इससे पहले 20 फरवरी 2024 के कार्यादेश के तहत, 'मेसर्स आई.टी. क्राफ्ट टेक्नोलॉजीज प्रा. लि. को 2 लाख 38 हजार 350 रुपये प्रति माह की दर से जनसंपर्क का काम सौंपा गया था।
इस एजेंसी के जरिए वर्तमान में 6 कर्मचारी कार्यरत हैं और इनका अनुबंध 21 फरवरी 2026 को समाप्त हो गया था। इसे देखते हुए जनसंपर्क विभाग ने अगले 2 वर्षों के लिए एक नई एजेंसी नियुक्त करने हेतु निविदा प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव रखा था।
इस कार्य के लिए सालाना लगभग 35 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है, इसका अर्थ है कि 2 वर्षों के लिए कुल 70 लाख रुपये का खर्च अपेक्षित है। स्थायी समिति की सभापति शिवानी दानी ने बताया कि समिति ने इस प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी है।
मूल ठेके की अवधि 15 महीने और 7 वर्ष यानी कुल 99 महीने थी, जो 2 अप्रैल 2025 को समाप्त हो गई थी, नई निविदा प्रक्रिया पूरी होने तक शहर में स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था बाधित न हो, इसके लिए इस ठेके को पहले 31 मार्च 2026 तक बढ़ाया गया था।
चूंकि नई निविदा प्रक्रिया अभी तक अंतिम चरण में नहीं पहुंची है, इसलिए बारिश और आगामी त्योहारी सीजन के दौरान शहर की प्रकाश व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए विद्युत विभाग ने ठेके की अवधि फिर से बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था। स्थायी समिति ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस 5 महीने के अतिरिक्त विस्तार के लिए लगभग 9 करोड़ 35 लाख रुपये के अतिरिक्त खर्च को भी मान्यता दी गई है।