नागपुर जिला परिषद (सोर्स: सोशल मीडिया) 
नागपुर

नये सिरे से आरक्षण, बदलेगा समीकरण...नागपुर जिला परिषद की सीटों पर टिकी इच्छुकों की नजरें

Nagpur Political Updates: महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए सर्कल रचना के बाद अब इच्छुक उम्मीदवारों की नजर आरक्षण पर टिकी हुई है। चुनाव में ओबीसी को 10 प्रतिशत सीटें मिलेंगी।

आकाश मसने

Nagpur Zilla Parishad Election News: सर्कल रचना अंतिम होने के बाद अब चुनाव लड़ने के इच्छुकों की नजर सर्कल आरक्षण पर लगी हुई है। यह तय हो चुका है कि इस चुनाव में नये सिरे आरक्षण निश्चित किया जाएगा। इसके चलते नागपुर में अनेक ऐसे इच्छुकों के चेहरों पर उत्साह देखा जा रहा है जिनका अगर रोटेशन सिस्टम से आरक्षण तय किया जाता तो उनका चुनाव लड़ना भी मुश्किल हो जाता है।

बता दें कि ओबीसी आरक्षण के चलते स्थानीय निकाय चुनाव लटके हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 50 प्रतिशत की सीमा पर रहते हुए ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण का निर्णय दिया है। समझा जा रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर ओबीसी के लिए 10 सीटें आरक्षित होंगी। वहीं एससी के लिए 10 व एसटी के लिए 8 सीटें आरक्षित होंगी।

अब इच्छुक उम्मीदवार अनुमान लगा रहे हैं कि उन्हें अवसर मिलता है या नहीं। नये सिरे से आरक्षण के चलते जिले के ग्रामीण भागों में राजनीतिक समीकरण भी बदलेगा, यह तय समझा जा रहा है। रोटेशन सिस्टम में जो सर्कल आरक्षित होने वाले थे, वे अब ओपन वर्ग या ओबीसी के लिए आरक्षित होंगे। इसलिए संबंधित सर्कल से चुनाव लड़ने के इच्छुक तो अभी से काम पर लग गए हैं।

एससी, एसटी के लिए संभावित सर्कल

संभावना जताई जा रही है कि नागपुर जिला परिषद की 57 सीटों में से जो 10 सीटें एससी वर्ग के लिए आरक्षित हो सकती हैं उनमें दावलामेटी, चिचोली, वायगांव, चनकापुर, मालेवाड़ा, मांढल, तास, बड़ेगांव, टाकलघाट, येनवा का समावेश होगा। वहीं एसटी वर्ग के लिए वडंभा, देवलापार, मनसर, सावंगी, कान्होलीबारा, नांद, माहुली, सोनेघाट सर्कल आरक्षित हो सकते हैं।

29 सीटों पर महिलाओं को मौका

स्थानीय निकाय संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण सरकार ने ही निर्धारित कर रखा है। नागपुर जिला परिषद में इस बार 1 सीट कम हुई है। कुल 57 सीटों के लिए चुनाव होंगे। इनमें से 50 फीसदी यानी 29 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। ये सभी वर्गों से होंगी। महिला आरक्षण लाटरी सिस्टम से निश्चित किया जाएगा। संभावना है कि सितंबर महीने के पहले सप्ताह में आरक्षण की प्रक्रिया हो सकती है।

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