Nagpur RTO Checkpost Rules: नागपुर मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट द्वारा आरटीओ चेकपोस्ट बैरियर संबंधी तथा सुप्रीम कोर्ट द्वारा सड़क किनारे वाहनों को खड़ा न करने के संबंध में दिए गए निर्देशों को लेकर नागपुर ट्रेलर ओनर्स यूनियन ने अपने विचार व सुझाव प्रस्तुत किए। यूनियन ने स्पष्ट किया कि वह न्यायालयों के निर्देशों का पूर्ण सम्मान करती है तथा इन निर्देशों के उद्देश्य विशेष रूप से सड़क सुरक्षा और दुर्घटनाओं में कमी का समर्थन करती है।
यूनियन द्वारा प्रस्तुत विचार केवल इन निर्देशों के प्रभावी एवं व्यावहारिक क्रियान्वयन के दृष्टिकोण से हैं। नीतियों का क्रियान्वयन जमीनी वास्तविकताओं के अनुरूप हो। यूनियन के अध्यक्ष शैलेन्द्र मिश्रा ने कहा कि किसी भी व्यवस्था को लागू करते समय वर्तमान परिस्थितियों एवं उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखना आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि चेकपोस्ट व्यवस्था से संबंधित निर्णयों के संभावित प्रभाव का डेटा-आधारित मूल्यांकन किया जाना उपयोगी रहेगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति प्रभावी रूप से हो रही है। सड़कों पर खड़े ट्रकों की पार्किंग के लिए सर्वसुविधायुक्त ट्रांसपोर्ट प्लाजा बनाया जाना चाहिए। यह तैयार होगा, तो ट्रक सड़कों के किनारे खड़े नहीं होंगे।
संगठन मंत्री राजेश बालाजी ने सुझाव दिया कि यदि इन निर्देशों को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ा जाता है, तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर के प्रतिनिधियों के साथ संवाद स्थापित कर एक संतुलित एवं व्यावहारिक नीति तैयार की जा सकती है।
यह भी पढ़ें:-प्रदूषण नियंत्रण में आरएमसी प्लांट की बड़ी भूमिका, स्वच्छ और सुरक्षित नागपुर के लिए उद्योग का संकल्प
नागपुर ट्रेलर ओनर्स यूनियन ने मध्य प्रदेश सरकार एवं संबंधित प्राधिकरणों से निवेदन किया है कि निर्देशों के क्रियान्वयन से पूर्व व्यावहारिक तैयारी एवं आधारभूत ढांचे का विकास सुनिश्चित किया जाए, डिजिटल एवं पारदर्शी निगरानी प्रणाली को प्राथमिकता दी जाए। ट्रकों के लिए पर्याप्त पार्किंग एवं सुविधाओं का विकास किया जाए।