नागपुर मिहान भूमि अधिग्रहण मामला (सोर्सः सोशल मीडिया)
नागपुर

नागपुर मिहान भूमि अधिग्रहण मामला: हाई कोर्ट ने भूस्वामियों की 3 याचिकाएं की खारिज

Land Compensation Dispute: नागपुर के खापरी स्थित मेघदूत परियोजना (मिहान) के लिए भूमि अधिग्रहण रद्द करने की मांग वाली तीन याचिकाओं को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

आंचल लोखंडे

Highlights:

  • नागपुर हाई कोर्ट ने खापरी में मेघदूत परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण रद्द करने की मांग वाली भूस्वामियों की तीन रिट याचिकाएं खारिज कर दीं।

  • अदालत ने स्पष्ट किया कि 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून की धारा 24(2) के तहत इस मामले में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया समाप्त नहीं मानी जा सकती।

  • राज्य सरकार ने 22 अक्टूबर 1998 को भूमि अधिग्रहण कानून की धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी की थी।

Nagpur MIHAN Land Acquisition Case: मौजा खापरी में मेघदूत परियोजना (मिहान) के लिए भूमि अधिग्रहण रद्द करने की याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश अनिल पानसरे और न्यायाधीश निवेदिता मेहता ने इनकार कर दिया। कोर्ट ने भूस्वामियों की 3 रिट याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि अधिग्रहण की कार्यवाही को नए भूमि अधिग्रहण कानून की धारा 24 (2) के तहत व्यपगत (लैप्स) नहीं माना जा सकता।

हालांकि, याचिकाकर्ता भूमि अधिग्रहण कानून, 1894 की धारा 18 के तहत मुआवजा बढ़ाने या भुगतान संबंधी दावे सक्षम अदालत में जारी रख सकते हैं। खापरी (रेलवे) में न्यू सिटी सेंटर/मेघदूत परियोजना (बूटीबोरी/मिहान) के लिए राज्य सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून, 1894 की धारा 4 के तहत 22 अक्टूबर 1998 को अधिसूचना जारी की थी। इसके बाद 20 जनवरी 2000 को धारा 6 के तहत घोषणा हुई।

न मुआवजा दिया, न जमीन का कब्जा

भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने 24 दिसंबर 2004 को अंतिम अवॉर्ड पारित किया। याचिकाकर्ताओं वीणारानी हुकुमचंद जैन (अब उनके कानूनी वारिस), हेमंदास दयालदास मोटवानी और चांदकरण बजाज ने 2015 में हाई कोर्ट में याचिका दायर कर 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून की धारा 24(2) के तहत अधिग्रहण समाप्त करने की मांग की थी। याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने दलील दी कि 2004 में अवॉर्ड पारित होने के बावजूद प्रशासन ने न मुआवजा दिया, न जमीन का कब्जा लिया।

अवॉर्ड पारित नहीं हुआ

वीणारानी जैन की 0.81 हेक्टेयर जमीन पर फार्महाउस व आवासीय निर्माण था, जिसमें से 1,775 वर्ग मीटर जमीन रैंप के लिए ली गई थी। हेमंदास मोटवानी की जमीन पर द्वारका गार्डन रेस्टोरेंट था, जबकि बजाज परिवार की जमीन पर पेट्रोल पंप और एचपीसीएल को लीज पर दिया गया हिस्सा था। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि धारा 11-ए के तहत 2 साल में अवॉर्ड पारित नहीं हुआ। प्रशासन ने 2009 में मुआवजा अदालत में जमा किया और 2016 में राशि लेने का पत्र भेजा था।

नहीं याचिकाकर्ता आए मुआवजा लेने

राज्य सरकार और महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी (एमएडीसी) के वकीलों ने दावों का विरोध किया, प्रशासन के अनुसार, भूस्वामियों को धारा 9 और 12(2) के तहत नोटिस दिए गए। मुआवजा लेने नहीं आने पर 24 मई 2006 को अखबार में सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित कराया गया। इसके बावजूद राशि नहीं लेने पर 2009 में संदर्भ अदालत में जमा कर दी गई। एमएडीसी ने बताया कि 29 जुलाई 2006 को जमीन का कब्जा ले लिया गया था और राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो चुका है।

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