विधानसभा में हंगामा (डिजाइन फोटो) 
नागपुर

CS के खिलाफ विशेषाधिकार कार्रवाई! LAQ जवाब न मिलने से भड़के नार्वेकर, सरकार को लगा अपनों का झटका

Maharashtra Assembly Winter Session: विधानसभा में LAQ जवाब लंबित रहने पर स्पीकर राहुल नार्वेकर भड़के। उन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ अधिकारों के उल्लंघन के लिए एक्शन लिया जाएगा।

प्रिया जैस

Nagpur Assembly Winter Session: राज्य विधानसभा का सेशन भले ही खत्म हो रहा है, लेकिन सदस्यों द्वारा उठाए गए कई सुझावों के जवाब अभी भी पेंडिंग हैं। भाजपा विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने इस पर चिंता जताई, उसके बाद विधानसभा स्पीकर ने भी उन्हें जवाब दिया और कार्रवाई की चेतावनी दी।

राहुल नार्वेकर ने चेतावनी दी कि अगर कल सदन की मीटिंग खत्म होने तक सुझावों के पेंडिंग जवाब नहीं दिए गए तो चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जाएगा। पूर्व मंत्री और मुनगंटीवार ने सदन में उपस्थित सुझावों के पेंडिंग मुद्दों का मुद्दा उठाया।

प्रथा के अनुसार सदन में कुछ मुझे उठाए जाते हैं और सुझावों के जवाब आखिरी दिन सदन के टेबल पर रखे जाते हैं। लेकिन सुधीर मुनगंटीवार ने बताया कि पिछले कुछ अधिवेशन से ऐसा नहीं हो रहा है। मुनगंटीवार ने कहा कि विधानसभा के अध्यक्ष ने पहले 30 सितंबर को चीफ सेक्रेटरी को एक लेटर लिखा था। उसके मुताबिक, 129 सुझाव मिले हैं। 329 मंजूर सुझावों में से 292 जवाब मिले हैं। बाकी सुझावों का जवाब नहीं दिया गया है।

...तो चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ एक्शन

मुनगंटीवार के उठाए गए मुद्दे पर बोलते हुए, विधानसभा के अध्यक्ष नार्वेकर ने कहा कि सुधीर मुनगंटीवार का उठाया गया मुद्दा बिल्कुल सही है। अगर किसी ऑफिसर को लगता है कि विधानसभा के प्रेसाइडिंग ऑफिसर के दिए गए इंस्ट्रक्शन को मानना जरूरी नहीं है, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अगर कल सदन की मीटिंग खत्म होने तक जवाब सदन के टेबल पर नहीं आते हैं, तो चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ अधिकारों के उल्लंघन के लिए एक्शन लिया जाएगा।

सरकार को अपनों का झटका

राज्य की महायुति सरकार को अब विपक्ष के साथ-साथ अपने ही विधायकों से झटके लगने लगे है। मुनगंटीवार के बाद नरहरि झिरवल, राकां अजित गुट के राजकुमार बडोले ने भी सरकार को आड़े हाथों लेने का काम किया।

DUSU Election Result 2026 LIVE: अध्यक्ष पद पर बड़ा उलटफेर, NSUI के विजय शंकर मीणा 424 वोट से आगे, ABVP पिछे

केंद्र ने 14 जजों की नियुक्ति को दी मंजूरी, दिल्ली-झारखंड-कर्नाटक समेत 4 हाई कोर्ट को मिले नए जज, देखें लिस्ट

श्रमिकों की सुविधा के लिए EPFO ने शुरू किया WhatsApp चैनल, एक क्लिक में हर छोटी जानकारी

शराबबंदी से बढ़ता है जहर का व्यापार! सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र का पुराना नियम रद्द कर कही यह बात

PM नरेंद्र मोदी ने 51,000 से ज्यादा युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र, बोले- FTA से खुल रहे करियर के नए अवसर