Nagpur Government Land Encroachment Survey: शहर की सीमा में सरकारी जमीनों और मुख्य सड़कों पर हुए अवैध कब्जों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सख्त हो गया है। नागपुर जिला अतिक्रमण कार्रवाई टास्क फोर्स के अध्यक्ष तथा मनपा आयुक्त डॉ. विपिन इटनकर ने सभी संबंधित विभागों को अतिक्रमण का सर्वे तुरंत पूरा करने के कड़े निर्देश दिए। इस महा अभियान में महानगर पालिका, जिलाधिकारी कार्यालय, प्रन्यास, सार्वजनिक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को शामिल किया गया है।
सम्पूर्ण जिले से अतिक्रमण हटाने के लिए पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की अध्यक्षता में हुई एक पूर्व बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, आयुक्त डॉ. इटनकर की अध्यक्षता में इस विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसी सिलसिले में शुक्रवार को आयुक्त कार्यालय के सभागार में डॉ. इटनकर की अध्यक्षता में एक अहम और विस्तृत बैठक हुई।
बैठक को संबोधित करते हुए आयुक्त ने स्पष्ट किया कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ अतिक्रमण हटाने की इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस से पहले ही संपर्क कर पुलिस संरक्षण प्राप्त कर लें।
अवैध निर्माणों को गिराने के लिए आवश्यक जेसीबी और अन्य मशीनरी महानगर पालिका की ओर से उपलब्ध कराई जाएगी। जोन स्तर पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए आवश्यक कर्मचारी नियुक्त करने के निर्देश भी आयुक्त ने सभी सहायक आयुक्तों को दिए।
अतिक्रमण की सटीक जानकारी जुटाने के लिए प्रशासन अब तकनीक का भी सहारा लेगा। आयुक्त ने निर्देश दिया कि अतिक्रमण वाली सभी जगहों और सड़कों का मौके पर जाकर या एआई तकनीक की मदद से सर्वे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। साथ ही जिन अवैध निर्माणों को हटाने के लिए मनपा द्वारा दी गई नोटिस की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, उस निर्माण को बिना किसी देरी के तत्काल ध्वस्त करने के कड़े आदेश दिए गए हैं।
अतिरिक्त आयुक्त अंकित, अतिरिक्त आयुक्त मिलिंद मेश्राम, पुलिस उपायुक्त आदित्य मिरखेलकर, म्हाडा के मुख्य अधिकारी डॉ. विजय इंगोले, मुख्य अभियंता लीना उपाध्ये, उपायुक्त निर्भय जैन, मंगेश खवले, डॉ. मेघना वासनकर, अधीक्षक अभियंता डॉ. श्वेता बनर्जी, विजय गुरुबक्षानी, निगम सचिव डॉ. रंजना लाडे तथा महावितरण की कार्यकारी अभियंता प्रीति फुले और कमलेश चव्हाण के साथ-साथ सभी जोन के सहायक आयुक्त भी उपस्थित रहे।
प्रशासन केवल अतिक्रमण हटाने तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि दोचारा कब्जा रोकने के लिए भी पुख्ता इंतजाम करेगा।
आयुक्त ने निर्देश दिया कि खुली जगहों से अतिक्रमण हटाने के बाद मनपा वहां तुरंत सुरक्षा दीवार (कंपाउंडिंग वॉल) बनाने का काम शुरू करे।
आवश्यकतानुसार कुछ स्थानों पर बोलार्ड लगाने के भी निर्देश दिए गए। आयुक्त ने अधिकारियों को विशेष रूप से सख्त हिदायत दी कि वे इस बात की पूरी निगरानी रखें कि अतिक्रमण मुक्त कराई गई खुली जगहों पर भविष्य में दोबारा कोई अवैध कब्जा न हो।