Recruitment In Maharashtra Police: नागपुर शहर की सड़कों की दुरावस्था और गड्ढों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर छपीं खबरों पर हाई कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया था। मामले पर सुनवाई के दौरान राज्य में पुलिस कर्मचारियों की कमी के चलते व्यवस्था चरमराए जाने की जानकारी अदालत मित्र अधिवक्ता राहिल मिर्जा की ओर से उजागर की गई थी।

इसके बाद हाई कोर्ट की ओर से पुलिस के रिक्त पदों को भरने के संदर्भ में शपथपत्र दायर करने के आदेश राज्य के गृह विभाग को दिए थे। गुरुवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे मुख्य सरकारी वकील देवेन चौहान की ओर से जीआर प्रस्तुत किया गया।

जीआर के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार ने राज्य पुलिस बल और कारागृह विभाग में सिपाही संवर्ग के 15,631 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को मंजूरी दिए जाने का खुलासा किया गया। कोर्ट को बताया गया कि 20 अगस्त, 2025 को इस संदर्भ में जीआर जारी किया गया है।

पदों का विवरण

• पुलिस सिपाही : 12,399 पद
• पुलिस सिपाही चालक : 234 पद
• बैंड्समैन : 25 पद
• सशस्त्र पुलिस सिपाही : 2,393 पद
• कारागृह सिपाही: 580 पद

आयु सीमा में छूट

• कोर्ट को बताया गया कि ये पद 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 के बीच रिक्त हुए हैं और 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 के बीच रिक्त होने वाले हैं।
• वित्त विभाग के 30 सितंबर 2022 के सरकारी निर्णय के अनुसार प्रशासनिक विभागों को 50% रिक्त पद भरने की अनुमति थी लेकिन राज्य में कानून और व्यवस्था की अत्यधिक आवश्यकता को देखते हुए पुलिस सिपाही संवर्ग के 100% रिक्त पदों को तुरंत भरने की आवश्यकता महसूस की गई है।
• कुल 15,631 रिक्त पदों को 100% भरने के लिए छूट दी गई है। यहां तक कि सामान्य प्रशासन विभाग के 4 मई 2022 और 21 नवंबर 2022 के सरकारी निर्णयों में ढील देते हुए वर्ष 2024-25 की भर्ती प्रक्रिया घटक स्तर पर ओएमआर-आधारित लिखित परीक्षा के माध्यम से आयोजित करने की अनुमति दी गई है।
• इसी तरह से वर्ष 2022 और 2023 में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा पार कर चुके उम्मीदवारों को एक बार के विशेष मामले के रूप में इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन करने हेतु पात्र माना गया है।

पारदर्शी होगी भर्ती प्रक्रिया

कोर्ट को बताया गया कि भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क खुले वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 450 रुपये और पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 350 रुपये निर्धारित किया गया है। आवेदन स्वीकार करने, जांच करने और संबंधित कार्यों के लिए एक निजी कंपनी का चयन करने का अधिकार अपर पुलिस महासंचालक, प्रशिक्षण एवं खास पथक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई को दिया गया है।

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इस भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से लागू करने और नियंत्रित करने की पूरी जिम्मेदारी राज्य के पुलिस महासंचालक की होगी। परीक्षा संबंधी आपत्तियों, विवादों, न्यायिक मामलों या विधानमंडल संबंधी मुद्दों की जिम्मेदारी भी पुलिस महासंचालक और उनके अधीनस्थ संबंधित घटक/समूह प्रमुखों की होगी।