राजस्थान गौशाला अनुदान, संजय राऊत, (सोर्स सोशल मीडिया) 
मुंबई

गौशाला अनुदान घोटाले के आरोपों से गरमाई सियासत; संजय राउत ने बीजेपी को घेरा, एजी रिपोर्ट में खुलासे से हड़कंप

Rajasthan Gaushala Grant: राजस्थान की गौशालाओं में अनुदान गड़बड़ी पर AG रिपोर्ट के बाद संजय राऊत ने बीजेपी पर हमला बोला। भाजपा ने आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया।

अंकिता पटेल

Mumbai Gaushala Subsidy Audit Report: अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी मामले में मुश्किलों में घिरी बीजेपी अब एक नए विवाद में घिरती नजर आ रही है। बीजेपी पर राजस्थान में गौशाला के अनुदान में गड़बड़ी करने का गंभीर आरोप लगा रहा है। इससे विपक्ष को बीजेपी के हिंदुत्व पर सवाल उठाने का मौका मिल गया है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राऊत ने जोरदार हमला बोला है।

राजस्थान की गौशालाओं को दिए गए सरकारी अनुदान में सामने आई वित्तीय अनियमितताओं के मुद्दे पर महाराष्ट्र में सियासी घमासान तेज हो गया है। महालेखाकार (AG) की विशेष ऑडिट रिपोर्ट में 20.67 करोड़ रुपए के फर्जी अनुदान का मामला सामने आने के बाद संजय राऊत ने लगभग 350 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लगाए हैं।

भाजपा ने राऊत के आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है। महालेखाकार की विशेष ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, भरतपुर और डीग जिले की चार गौशालाओं में मृत, डुप्लीकेट और फर्जी ईयर टैग का उपयोग कर गोवंश को रिकॉर्ड में जीवित दिखाया गया और करीब 20.67 करोड़ रुपए का अनुदान लिया गया। डीग स्थित श्री ब्रजकामद सुरभिवन शोध संस्थान में लगभग 13.77 करोड़ रुपए की अनियमितता और 20 हजार से अधिक संदिग्ध टैग मिले।

यूबीटी नेता का BJP पर हमला

मुंबई में मीडिया से बातचीत में संजय राऊत ने आरोप लगाया कि धर्म और हिंदुत्व के नाम पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि राजस्थान में गौशालाओं के अनुदान में 350 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और मृत गायों के नाम पर भी अनुदान लिया गया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत और संघ नेतृत्व से इस मुद्दे पर जवाब देने की मांग की।

AG ऑडिट में 20.67 करोड़ रुपए के फर्जी अनुदान

  • AG ऑडिट में 20.67 करोड़ रुपए के फर्जी अनुदान का खुलासा।
  •  सांसद संजय राऊत राऊत ने भाजपा पर 350 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया।
  • भाजपा ने आरोपों को राजनीतिक और बेबुनियाद बताया।
  • ऑडिट रिपोर्ट में सामने आई अनियमितताएं।

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