MGNREGA Maharashtra Fund 2025-26: मुंबई से मिली जानकारी के अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 की चौथी किस्त के रूप में 1168 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इस अनुदान से राज्य में ग्रामीण विकास और रोजगार गतिविधियों को गति मिलेगी।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने ‘एक्स’ अकाउंट के माध्यम से इसकी जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि यह राशि श्रमिकों के हित में स्वीकृत की गई है और इससे आदिवासी, अनुसूचित जाति तथा अन्य मजदूर वर्ग को सीधा लाभ मिलेगा। होली के त्योहार के मद्देनजर यह सहायता ग्रामीण परिवारों के लिए राहत भरी खबर मानी जा रही है।
राज्य में कई महीनों से अकुशल मजदूरों की लगभग 67 करोड़ रुपये की मजदूरी बकाया थी, जिससे हजारों परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहे थे। इस मुद्दे को लेकर पूर्व राज्यमंत्री बच्चू कडू सहित कई संगठनों ने आंदोलन की चेतावनी भी दी थी। मनरेगा आयुक्तालय द्वारा लगातार प्रयास और पत्राचार के बाद यह निधि मंजूर हुई है। अब उम्मीद है कि लंबित मजदूरी का जल्द भुगतान किया जाएगा और श्रमिकों को राहत मिलेगी।
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विशेषज्ञों का मानना है कि इस फंड से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का दावा है कि निधि का उपयोग पारदर्शिता के साथ किया जाएगा, ताकि अधिकतम लाभ पात्र श्रमिकों तक पहुंच सके।