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मुंबई में मेट्रो नेटवर्क विस्तार के लिए महाराष्ट्र सरकार की बड़ी राहत, MMRDA को ₹290.8 करोड़ का कर्ज मंजूर

Mumbai Metro Projects: महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई महानगर क्षेत्र में विभिन्न मेट्रो परियोजनाओं के लिए MMRDA को 290.8 करोड़ रुपये का ब्याजमुक्त द्वितीयक कर्ज जारी करने की मंजूरी दी है।

रूपम सिंह

MMRDA Mumbai Metro Network Expansion Loan: मुंबई महानगर क्षेत्र में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार और निर्माणाधीन परियोजनाओं को गति देने के लिए राज्य सरकार ने वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है।

महाराष्ट्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए एमएमआरडीए की विभिन्न मेट्रो परियोजनाओं हेतु 290.8 करोड़ रुपए का ब्याजमुक्त द्वितीयक कर्ज जारी करने को मंजूरी दी है। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से शासनादेश (जीआर) जारी किया गया है।

कर और जमीन से जुड़े खर्चों के लिए होगा उपयोग

जीआर के अनुसार, एमएमआरडीए को जारी की जाने वाली कर्ज की किस्तों का इस्तेमाल विभिन्न परियोजनाओं से जुड़े खर्चों के लिए किया जाएगा।

इसमें केंद्रीय करों के 50 प्रतिशत हिस्से, राज्य और स्थानीय करों के 100 प्रतिशत हिस्से के साथ जमीन से संबंधित खर्च शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इस वित्तीय सहायता से मेट्रो परियोजनाओं के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

मेट्रो-2ए और मेट्रो-7 को बड़ी राशि

सरकार की मंजूरी के तहत मेट्रो-5 ठाणे-भिवंडी-कल्याण परियोजना के लिए 13 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। वहीं मेट्रो-6 के लिए 20 करोड़, मेट्रो-2ए के लिए 69 करोड़ और मेट्रो-2बी के लिए 29.40 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। मेट्रो-4 के लिए 40 करोड़ और मेट्रो-7 के लिए 71.50 करोड़ रुपए की सहायता मिलेगी।

इसके अलावा मेट्रो-9 और मेट्रो-7ए के लिए 12 करोड़ रुपए तथा मेट्रो-12 के लिए 4 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इन परियोजनाओं के लिए जारी होने वाली राशि का उपयोग निर्धारित मदों में किया जाएगा।

न्यू डेवलपमेंट बैंक के कर्ज का भी वितरण

जीआर में यह भी उल्लेख किया गया है कि मेट्रो-2ए, मेट्रो-2बी और मेट्रो-7 परियोजनाओं के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक से प्राप्त 31.09 करोड़ रुपए का कर्ज भी वितरित किया जाएगा। इस अतिरिक्त वित्तीय सहायता से इन मेट्रो परियोजनाओं के निर्माण और संबंधित कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

मुंबई महानगर क्षेत्र में बढ़ती परिवहन जरूरतों को देखते हुए इन मेट्रो परियोजनाओं को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से मंजूर वित्तीय सहायता से निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए आवश्यक खर्चों को पूरा करने में एमएमआरडीए को मदद मिलेगी।

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