Maharashtra Government Metro-10 Project: मुंबई की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूती देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने गायमुख से मिरागांव तक मेट्रो-10 के संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी दी है। 9.67 किमी मार्ग पर 5 उन्नत स्टेशन होंगे। साथ ही गायमुख फाउंटेन होटल के बीच 5.4 किमी घोड़बंदर रोड 60 मीटर चौड़ी की जाएगी। मेट्रो और सड़क सहित परियोजना की कुल लागत 8,535.49 करोड़ रुपए तय की गई है।
समयबद्ध निर्माण, वित्तीय व्यवस्था और अतिरिक्त संसाधन जुटाने की जिम्मेदारी एमएमआरडीए को दी गई है। नगर विकास विभाग के जीआर के अनुसार, मेट्रो-10 की लंबाई 9.67 किमी होगी और पूरा मार्ग उन्नत होगा। इस पर 5 उन्नत स्टेशन होंगे तथा मोघरपाड़ा स्थित मेट्रो लाइन-4 व 4ए के कार डिपो का उपयोग किया जाएगा।
पहले प्रस्तावित 0.68 किमी भूमिगत मार्ग को वन, पर्यावरण, सीआरजेड व वन्यजीव मंजूरियों, वृक्ष कटाई और निर्माण अवधि कम करने के लिए उन्नत मार्ग में बदलने का प्रस्ताव है। मेट्रो को बस व रेलवे स्टेशनों से जोड़ा जाएगा और स्टेशनों व संबंधित जमीन के व्यावसायिक विकास का अधिकार एमएमआरडीए को मिलेगा।
मेट्रो मार्ग के साथ गायमुख से फाउंटेन होटल तक 5.4 किमी घोड़बंद रोड का 60 मीटर चौड़ीकरण किया जाएगा। वर्तमान में कई हिस्सों सड़क की चौड़ाई करीब 18 से 20 मीटर है, ऐसे में मेट्रो निर्माण यातायात जाम हो सकती है। इसी वजह से सड़क चौड़ीकरण को भजोड़ा गया है, जिस पर 715.96 करोड़ रुपए खर्च होगा।
मेट्रो-10 के लिए एमएमआरडीए को विशेष नियोजन प्राधिकरण बनाया जाएगा। टीओडी को सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। मार्ग या स्टेशनों में मामूली बदलाव की अनुमति होगी। इसी के साथ ही संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान से जुड़े मार्ग के लिए वन, पर्यावरण, सीआरजेड और वन्यजीव विभागों की मंजूरी जरूरी होगी।
मेट्रो-10 की परियोजना लागत करीब 7,819.53 करोड़ रुपये, जबकि गायमुख-फाउंटेन होटल सड़क चौड़ीकरण की लागत 715.96 करोड़ रुपए है। परियोजना के लिए जमीन, निर्माण, प्रणाली, कर, ब्याज, पुनर्वास, दरवृद्धि और अन्य खर्चों को लागत में शामिल किया गया है।
मेट्रो के लिए 6,255.62 करोड़ कर्ज, राज्य से 1,004.23 करोड़ रुपए बिनव्याजी सहायता और एमएमआरडीए से 559.67 करोड रुपए का योगदान प्रस्तावित है। गायमुख से फाउंटेन होटल तक 60 सड़क चौड़ीकरण के लिए एमएमआरडीए 606.74 करोड़, जबकि राज्य सरकार 109।21 करोड़ रुपए बिनव्याजी अधीनस्थ कर्ज देगी।
शुल्क, मुद्रांक शुल्क अधिभार, जमीन व डिपो का व्यावसायिक विकास, स्टेशन ब्रांडिंग, विज्ञापन, पार्किंग, कियोस्क और एटीएम से आय जुटाई जाएगी। यह राशि 'समर्पित नागरी परिवहन निधि' में जमा होकर कर्ज अदायगी, संचालन रखरखाव और भविष्य की परिवहन परियोजनाओं में खर्च होगी।
मेट्रो-10 परियोजना प्रभावितों पर एमयूटीपी की पुनर्वास नीति लागू होगी। पुनर्वास एमएमआरडीए करेगा। मकान उपलब्ध न होने पर पात्र अतिक्रमणधारकों को नियमों के अनुसार एकमुश्त मुआवजा दिया जा सकेगा। दूसरी ओर कीमत, विनिमय दर, परियोजना दायरा, डीपीआर बदलाव या देरी से लागत बढ़ने पर पूरा भार एमएमआरडीए उठाएगा। भूसंपादन और पुनर्वास में देरी रोकने की जिम्मेदारी भी उसकी होगी।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार समिति के दायरे में परियोजना को लाया गया है। डीपीआर के लागत और रिटर्न संबंधी अनुमानों की दोबारा जांच तथा जरूरत पड़ने पर स्वतंत्र 'सेकंड ओपिनियन लेने के निर्देश दिए गए हैं।
परियोजना के दस्तावेज के अनुसार मेट्रो में प्रति वर्ग मीटर 6 यात्रियों के सामान्य मानक के आधार पर करीब 1,368 यात्रियों की क्षमता और अधिक भीड़ के 8 यात्री प्रति वर्ग मीटर मानक के आधार पर करीब 2.352 यात्रियों की क्षमता का आकलन किया गया है।