महाराष्ट्र में जिला परिषद शिक्षकों की पदोन्नति पर रोक।
हाई कोर्ट के आदेश तक प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी।
फैसले से हजारों शिक्षकों की पदोन्नति अटकी।
Maharashtra ZP Teacher Promotion Stay: महाराष्ट्र में जिला परिषद स्कूलों में कार्यरत हजारों शिक्षकों को पदोन्नति के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। राज्य सरकार ने शिक्षकों की प्रमोशन प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगाने का फैसला किया है।
मुंबई में हुई एक विशेष बैठक के बाद शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मुंबई हाईकोर्ट का अंतिम या अंतरिम आदेश आने तक पदोन्नति की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जाए। इस फैसले से लंबे समय से प्रमोशन की प्रतीक्षा कर रहे शिक्षकों को निराशा हुई है।
जिला परिषद शिक्षकों की पदोन्नति और शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) से जुड़े नियमों को लेकर विभिन्न मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं। इसी कानूनी स्थिति को देखते हुए सरकार ने फिलहाल प्रमोशन प्रक्रिया रोकने का निर्देश दिया है। राज्यमंत्री पंकज भोयर ने अधिकारियों से कहा है कि अदालत का स्पष्ट आदेश आने के बाद ही इस संबंध में आगे की कार्रवाई की जाए।
इससे पहले राज्य सरकार ने जुलाई महीने में शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया समय पर पूरी करने के उद्देश्य से नए नियम जारी किए थे।
हालांकि, टीईटी की अनिवार्यता और पदोन्नति से जुड़े कानूनी विवादों के कारण प्रक्रिया बार-बार प्रभावित हो रही है। अब हाईकोर्ट के अगले आदेश पर ही हजारों शिक्षकों की पदोन्नति का रास्ता साफ होने की उम्मीद है।
हाल ही में महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद के प्रतिनिधियों ने मंत्रालय में राज्यमंत्री पंकज भोयर से मुलाकात की थी। इस दौरान शिक्षकों की पदोन्नति के अलावा पुरानी सेवानिवृत्ति योजना, रिक्त पदों को भरने और शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों से राहत देने सहित करीब 28 मांगों पर चर्चा हुई। शिक्षक संगठनों ने इन मुद्दों पर सरकार से सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की।
पदोन्नति प्रक्रिया के जरिए प्राथमिक शिक्षकों को मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख और विस्तार अधिकारी जैसे पदों पर आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। लेकिन सरकार के ताजा निर्देश के बाद यह प्रक्रिया फिलहाल अटक गई है। इससे राज्य के हजारों शिक्षकों में निराशा है।
शिक्षक संगठनों का कहना है कि सरकार को हाईकोर्ट में शिक्षकों के हितों का मजबूती से पक्ष रखना चाहिए, ताकि योग्य शिक्षकों को जल्द पदोन्नति मिल सके। फिलहाल सभी की निगाहें मुंबई हाईकोर्ट के अगले आदेश पर टिकी हैं।