महाराष्ट्र सरकार ने अल नीनो और सूखे से निपटने के लिए जल संरक्षण की योजना बनाई है।
आगामी मानसून से पहले यानी 30 जून 2027 तक गांवों में जल संरक्षण कार्य पूरे होंगे।
मृद एवं जल संरक्षण विभाग और कृषि विभाग मिलकर पारदर्शिता से काम करेंगे।
El Nino Drought Maharashtra Sanjay Rathod Announcement: राज्य में अल नीनो के संभावित प्रभाव के कारण पानी की किल्लत और सूखे की स्थिति पैदा होने की आशंका को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने जल संरक्षण के कार्यों को युद्धस्तर पर पूरा करने की योजना बनाई है।
आगामी मानसून से पहले यानी 30 जून 2027 तक राज्य के अधिक से अधिक गांवों में मिट्टी एवं जल संरक्षण के काम पूरे करने का लक्ष्य रखा गया है। किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मृद एवं जल संरक्षण विभाग, कृषि विभाग, ग्राम विकास विभाग और राजस्व विभाग सहित अन्य विभागों के समन्वय से काम करने का निर्णय लिया गया है। यह जानकारी मृद एवं जल संरक्षण मंत्री संजय राठोड ने दी।
मंत्री राठोड ने बताया कि स्वतंत्र मृद एवं जल संरक्षण विभाग की स्थापना के बाद से महाराष्ट्र राज्य में कोल्हापुर पद्धति के बांध, जल भंडारण तालाब, सीमेंट नाला बांध, रिसाव तालाब और गादमुक्त बांध-गादयुक्त खेत जैसी महत्वपूर्ण जल संरक्षण योजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। इन कार्यों को प्रशासनिक और तकनीकी स्तर पर पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि सीमित समय में पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर जल संरक्षण के काम पूरे करने हैं। इसके लिए उपलब्ध सरकारी तंत्र का अधिकतम उपयोग करना जरूरी है। मृद एवं जल संरक्षण विभाग के पास सक्षम व्यवस्था है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में सीधे किसानों से जुड़े कृषि विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का सहयोग मिलने से इन कामों का दायरा बढ़ेगा और उनकी गति भी तेज होगी। इसी व्यावहारिक सोच के तहत मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने दोनों विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने का निर्णय लिया है।
मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह फैसला किसी विभाग की कार्यक्षमता पर अविश्वास जताने के लिए नहीं, बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी के तहत निर्धारित लक्ष्य हासिल करने के लिए लिया गया है।
उन्होंने कहा कि मृद एवं जल संरक्षण और कृषि विभाग दोनों ही किसानों के हितों के लिए एक-दूसरे के पूरक हैं। दोनों विभागों के संयुक्त प्रयासों से राज्य को सूखा मुक्त बनाने का सरकार का लक्ष्य है। ऐसे में इस फैसले में श्रेय लेने का कोई सवाल नहीं है। संभावित संकट से निपटने के लिए सभी सरकारी विभागों का एकजुट होकर काम करना समय की जरूरत है।
जल संरक्षण के कामों में गुणवत्ता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सरकार ने 'जलदर्पण' पोर्टल, एमएच-यूआईडी (MH-UID) और जियो टैगिंग जैसी आधुनिक तकनीकी प्रणालियां लागू की हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को इन प्रणालियों के इस्तेमाल और कार्यों की तकनीकी प्रक्रिया के संबंध में मृद एवं जल संरक्षण विभाग की ओर से जरूरी प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और सहयोग दिया जाएगा।
मंत्री संजय राठोड ने कहा कि राज्य के प्रत्येक गांव में जल संरक्षण के काम प्रभावी ढंग से पूरे कर पानी की किल्लत और सूखे के संभावित संकट से निपटने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।