Maharashtra Stamp Duty Waiver Martyr Families: महाराष्ट्र सरकार ने शहीद सैनिकों के परिवारों को बड़ी राहत देते हुए एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया कि राज्य में शहीद जवानों और अधिकारियों की वीर माताओं, वीर पत्नियों अथवा अन्य अधिकृत उत्तराधिकारियों के नाम पर कृषि भूमि हस्तांतरित करते समय लगने वाला मुद्रांक शुल्क (स्टाम्प ड्यूटी) पूरी तरह माफ किया जाएगा।
राज्य के महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने विधान भवन परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि शहीद परिवारों को सम्मान और आर्थिक राहत प्रदान करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि अब शासन द्वारा उदरनिर्वाह के लिए प्रदान की जाने वाली कृषि भूमि को वीर माता, वीर पत्नी या अन्य अधिकृत वारिसों के नाम करने के लिए किसी भी प्रकार का मुद्रांक शुल्क नहीं देना होगा। इससे शहीद परिवारों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम होगा और उन्हें सीधे लाभ मिलेगा।
वहीं, ‘ऑपरेशन टाइगर’ को लेकर लगाए जा रहे राजनीतिक आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए बावनकुले ने स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी का इस अभियान से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल के संगठनात्मक और आंतरिक मामलों का निर्णय संबंधित दलों का विषय है। सांसद संजय पाटिल द्वारा पत्रकारों को धमकाने के सवाल पर राजस्व मंत्री ने कहा कि संजय पाटिल को राज्य सरकार ने स्वयं वाय श्रेणी की सुरक्षा दी है,यदि वे इस तरह की बात करते हैं तो गलत है। मुख्यमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री स्वयं इस बात को संज्ञान में लिया है।
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राज्य भर में रेत माफ़िया की बढ़ती अवैध गतिविधियों को देखते हुए सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। राजस्व मंत्री चन्द्रशेखर बावनकुले ने कहा कि राज्य में रेत माफिया ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं,जिससे वे संगठित रूप से हमारे अधिकारियों पर नजर रखते हैं और आपस में शेयर करते हैं। कुछ स्थानों पर हमारे तहसीलदार, तलाठी व अन्य राजस्व अधिकारियों को जान से मारने की धमकी भी रेत माफिया के माध्यम से मिली है। राजस्व मंत्री बावनकुले ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश पर रेत माफिया के खिलाफ टास्क फोर्स का गठन होगा, इसके साथ रेत माफिया पर मकोका के तहत कार्रवाई पर भी विचार किया गया है। जल्द ही इस बारे में निर्णय लिया जाएगा। गुरुवार को विधानसभा में इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा भी की गई।
मुंबई से नवभारत लाइव के लिए सूर्यप्रकाश मिश्र की रिपोर्ट