बैठक में मौजूद मंत्री शंभूराज देसाई व अन्य (सोर्स: सोशल मीडिया) 
मुंबई

महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, पूर्व सैनिकों के परिवारों को मिलेगा शिक्षा और नौकरी का नया तोहफा!

Maharashtra Ex Servicemen Welfare: मंत्री शंभूराज देसाई ने पूर्व सैनिकों, शहीद परिवारों के कल्याण हेतु विशेष अध्ययन समूह के गठन का निर्देश दिया है, जो शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने का काम करेगा।

आकाश मसने

Maharashtra Ex Servicemen Benefits: महाराष्ट्र सरकार ने राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वाले पूर्व सैनिकों, शहीदों के परिवारों और कर्तव्य के दौरान घायल हुए जांबाज सैनिकों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। पूर्व सैनिक कल्याण मंत्री शंभूराज देसाई ने एक विशेष अध्ययन समूह नियुक्त करने के निर्देश जारी किए हैं। यह समूह अन्य राज्यों में चल रही कल्याणकारी योजनाओं का विश्लेषण करेगा ताकि महाराष्ट्र में भी सैन्य परिवारों के लिए शिक्षा, रोजगार और अन्य सरकारी सुविधाओं को और अधिक सुलभ बनाया जा सके।

गुरुवार को मंत्री शंभूराज देसाई के मेघदूत सरकारी आवास पर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें पूर्व सैनिकों, शहीदों के परिवारों और कर्तव्य निभाते हुए घायल हुए सैनिकों द्वारा उठाई गई विभिन्न मांगों पर चर्चा की गई।

इस बैठक में महाएल्गार सैनिक एकता की आवाज पूर्व सैनिक सर्व संघटनीय सैनिक परिवार महाराष्ट्र के कॅप्टन दाभाडे व पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभागाचे गणेश पवार, पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के उपसंचालक ओमकार कापले व अन्य संबंधित प्रतिनिधि उपस्थित थे।

पूर्व सैनिकों से जुड़े लंबित मुद्दों पर हुए चर्चा

मंत्री शंभूराज देसाई के मेघदूत सरकारी आवास पर आयोजित बैठक के दौरान, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों से जुड़े लंबित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। सैनिकों के बच्चों के लिए शिक्षा, रोजगार और विभिन्न अन्य क्षेत्रों में अवसर पैदा करने के विशेष उद्देश्य से एक अध्ययन समूह गठित करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा, यह भी स्पष्ट किया गया कि सरकार पात्र आश्रितों को वर्तमान में आ रही किसी भी कठिनाई को तत्काल हल करने के लिए एक संवेदनशील और रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाएगी।

क्या बोले मंत्री शंभूराज देसाई ?

मंत्री देसाई ने दोहराया कि जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया है ऐसे हमारे बहादुर सैनिकों के परिवारों की गरिमा, अधिकारों और कल्याण को बनाए रखने के लिए महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि उनके समग्र कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

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