Maharashtra Sadan New Vehicles: नई दिल्ली में महाराष्ट्र सरकार के आधिकारिक केंद्र, महाराष्ट्र सदन की सरकारी परिवहन सेवा में जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। राज्य सरकार ने दिल्ली में निवास आयुक्त और सचिव कार्यालय के तहत इस्तेमाल हो रहे पुराने वाहनों को बदलकर नए वाहन खरीदने का औपचारिक आदेश जारी कर दिया है। इस निर्णय के तहत, मुख्यमंत्री के दिल्ली प्रवास के दौरान उनके काफिले में शामिल होने वाली बुलेटप्रूफ गाड़ी को भी अपडेट किया जा रहा है।
सरकारी आदेश के अनुसार, वर्तमान में उपयोग की जा रही गाड़ियां अपनी निर्धारित समय सीमा पूरी कर चुकी हैं। सुरक्षा की दृष्टि से पुरानी बुलेटप्रूफ गाड़ी का रखरखाव अब चुनौतीपूर्ण हो गया था, जिसके कारण नई खरीद अनिवार्य हो गई थी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नई गाड़ियों की खरीद राज्य की निर्धारित प्रक्रिया, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका और सरकारी खरीद नीति के कड़े नियमों के अधीन होगी।
मुख्यमंत्री और राज्यपाल जैसे उच्च संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है। दिल्ली जैसे संवेदनशील इलाके में मुख्यमंत्री की आवाजाही के लिए बुलेटप्रूफ वाहन का होना अनिवार्य है। सरकार ने यह भी साफ किया है कि वाहन को बुलेटप्रूफ बनाने में आने वाला अतिरिक्त खर्च संबंधित सरकारी मद से वहन किया जाएगा। जल्द ही इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें सुरक्षा मानकों पर खरी उतरने वाली चुनिंदा कंपनियां हिस्सा ले सकेंगी।
नई गाड़ियों के आने के साथ ही बेड़े से हटाई जाने वाली तीन पुरानी गाड़ियों की नीलामी की जाएगी। इनमें एक पुरानी बुलेटप्रूफ कार और दो सामान्य वाहन शामिल हैं। यह नीलामी सरकारी परिवहन सेवा के माध्यम से पारदर्शी तरीके से संपन्न की जाएगी। नीलामी से प्राप्त राशि को सरकारी खजाने में जमा कराया जाएगा।
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, सरकारी वाहनों को एक निश्चित समय या किलोमीटर पूरे होने के बाद बदलना एक नियमित प्रक्रिया है। पिछली उच्च स्तरीय बैठक में सुरक्षा एजेंसियों ने सुझाव दिया था कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सुरक्षा में तैनात वाहन तकनीकी रूप से अत्याधुनिक होने चाहिए। इसी सुझाव पर अमल करते हुए वित्त विभाग ने आवश्यक निधि आवंटित करने की अनुमति दे दी है, जिससे दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था और अधिक पुख्ता हो सकेगी।