लाडकी बहिन योजना (डिजाइन फोटो) 
मुंबई

खाते में 1500 आए या 3000 रुपए? लाडकी बहिन योजना को लेकर बड़ा अपडेट, यहां जानें क्या है पूरी बात

Ladki Bahin Yojana Latest Update: महाराष्ट्र की लाडकी बहिन योजना की जून किस्त DBT से जमा होनी शुरू हो गई है। e-KYC की समस्याओं और रुके हुए पैसों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।

आकाश मसने

Ladki Bahin Yojana June Installment Update: महाराष्ट्र सरकार की लाडकी बहिन योजना के तहत राज्य की करोड़ों पात्र महिलाओं के लिए एक बेहद राहत भरी खबर आई है। जून महीने की 1500 रुपए की किस्त डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा होनी शुरू हो गई है। 15 जुलाई से ही सरकार द्वारा यह राशि चरणबद्ध तरीके से खातों में भेजी जा रही है।

खातों में कितने पैसे जमा हुए 1500 या 3000?

लाडकी बहिन योजना की जून महीने की 1500 रुपए की किस्त पात्र महिलाओं के खातों में पहुंच रही है। इसी बीच राज्य के कई हिस्सों में ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि कुछ महिलाओं के खातों में 3000 रुपए जमा हुए हैं। चर्चा है कि जिन महिलाओं को पिछले महीने का लाभ नहीं मिल पाया था, उन्हें मई और जून दोनों महीनों के बकाया पैसे एक साथ दिए गए हो सकते हैं। हालांकि, 3000 रुपए जमा होने के इस दावे पर अभी तक राज्य सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

e-KYC वेरिफिकेशन को लेकर आई बड़ी खबर

इस बीच उन महिलाओं के लिए अच्छी खबर आई है जिसको e-KYC वेरिफिकेशन न होने या तकनीकी गड़बड़ियों की वजह से लाडकी बहिन योजना का लाभ अचानक रोक दिया गया था, जबकि वे सभी जरूरी शर्तें पूरी करती थीं। इन महिलाओं की शिकायतों पर ध्यान देते हुए, महाराष्ट्र सरकार ने उनके आवेदनों के लिए दोबारा वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू की है। सरकार ने कहा है कि वेरिफिकेशन सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद इन सभी महिलाओं को 1,500 रुपए का फायदा फिर से मिलना शुरू हो जाएगा।

क्या मिलेंगे पुराने रुके हुए बकाया पैसे?

लाडकी बहिन योजना कई लाभार्थी महिलाओं की शिकायत है कि उन्हें दिसंबर के बाद से एक भी किस्त नहीं मिली है। ऐसे में महिलाओं के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या केवल जून की किस्त मिलेगी या पिछला सारा बकाया भी दिया जाएगा? जिन महिलाओं को योग्य होने के बावजूद तकनीकी दिक्कतों की वजह से किस्त नहीं सकी है, उन्हें वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद बकाया पेमेंट मिलने की उम्मीद है। हालांकि, सरकार ने इस बारे में अभी तक कोई पुष्टि नहीं की है।

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