Ladki Bahin Yojana eKYC Deadline Extended: महाराष्ट्र सरकार की अत्यंत लोकप्रिय 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना' के लाभार्थियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने योजना के तहत अनिवार्य eKYC प्रक्रिया को पूरा करने की समय सीमा एक बार फिर बढ़ा दी है। महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने आधिकारिक जानकारी देते हुए बताया कि जिन महिलाओं का eKYC अब तक पूरा नहीं हो पाया है, वे अब 30 अप्रैल 2026 तक इस प्रक्रिया को पूरा कर सकती हैं। इससे पहले यह समय सीमा 31 मार्च 2026 को समाप्त हो रही थी।
इस विस्तार का मुख्य उद्देश्य उन पात्र महिलाओं को योजना का लाभ दिलाना है, जो तकनीकी खराबियों या जानकारी के अभाव के कारण अपनी केवाईसी (KYC) अपडेट नहीं कर पाई थीं।
'लाडकी बहिन योजना' के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है। हालांकि, ऑडिट के दौरान सरकार के संज्ञान में आया कि कुछ ऐसे लोग भी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं जो पात्रता मानदंडों (जैसे 2.5 लाख रुपये की वार्षिक आय सीमा) को पूरा नहीं करते। कुछ मामलों में सरकारी महिला कर्मचारियों द्वारा भी लाभ लेने की बातें सामने आईं। इन अनियमितताओं को रोकने और केवल वास्तविक जरूरतमंदों तक पैसा पहुँचाने के लिए सरकार ने eKYC को अनिवार्य कर दिया था। अब तक राज्य की लगभग 1.7 करोड़ महिलाओं ने सफलतापूर्वक अपनी eKYC प्रक्रिया पूरी कर ली है।
ये भी पढ़ें- जलगांव में कलेजा कंपा देने वाली घटना! मां की गोद में सो रही 2 महीने की मासूम को उठाकर ले गया जंगली जानवर
अदिति तटकरे ने आधिकारिक जानकारी देते हुए बताया कि eKYC की समय सीमा बढ़ाने के पीछे एक बड़ी वजह तकनीकी पोर्टल में आने वाली समस्याएं और फॉर्म भरते समय हुई मानवीय गलतियां भी हैं। कई लाभार्थियों ने अनजाने में फॉर्म में यह विकल्प चुन लिया था कि उनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है, जिसके कारण उनकी मासिक किस्तें स्वतः ही बंद हो गई थीं। ऐसी महिलाओं की शिकायतों और तकनीकी बाधाओं को देखते हुए अदिति तटकरे ने यह निर्णय लिया है। अब सुधार और नई प्रविष्टि के लिए लाभार्थियों के पास पूरा एक महीना शेष है।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से पहले शुरू की गई यह योजना महायुति सरकार के लिए गेम-चेंजर साबित हुई है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं के बीच इस योजना की जबरदस्त लोकप्रियता को देखते हुए सरकार इसे पूरी पारदर्शिता के साथ जारी रखना चाहती है। 30 अप्रैल तक का यह अतिरिक्त समय उन महिलाओं के लिए अंतिम अवसर माना जा रहा है, जिनकी किस्तें तकनीकी कारणों से रुकी हुई हैं। मंत्री अदिति तटकरे ने अपील की है कि सभी लाभार्थी समय रहते अपनी बैंक डिटेल्स और आधार लिंकेज सुनिश्चित कर लें ताकि मई महीने की किस्त में कोई बाधा न आए।