महाराष्ट्र में पट्टे और अनुबंध पर खेती करने वाले पात्र किसानों को भी फार्मर आईडी मिलेगी।
1 जनवरी 2015 से पहले से जमीन पर वास्तविक खेती कर रहे किसानों को भी राहत दी गई है।
PM किसान सम्मान निधि, फसल बीमा और कृषि ऋण जैसी सुविधाओं का लाभ लेने में आसानी होगी।
Maharashtra Kisan Yojna Matoshri Panand Sadak Yojana: महाराष्ट्र राज्य में जमीन के राजस्व अभिलेखों और खेती से जुड़ी तकनीकी अड़चनों के कारण अब तक फार्मर आईडी से वंचित रहे लाखों किसानों को महाराष्ट्र सरकार ने बड़ी राहत दी है।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार ने अब पट्टे पर जमीन लेकर खेती करने वाले, अनुबंध के आधार पर खेती करने वाले और 1 जनवरी 2015 से पहले से जमीन पर वास्तविक रूप से खेती कर रहे किसानों को भी फार्मर आईडी देने का निर्णय लिया है।
इसके लिए राजस्व विभाग ने शासनादेश जारी कर नई कार्यप्रणाली निर्धारित की है। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की पहल पर लिए गए इस निर्णय से इन किसानों को फार्मर आईडी मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
इस निर्णय से अब तक तकनीकी कारणों से सरकारी योजनाओं से वंचित किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, प्राकृतिक आपदा सहायता और राज्य सरकार की विभिन्न कृषि योजनाओं का लाभ मिलने का रास्ता आसान होगा।
इसके अलावा, बैंकों से फसल ऋण प्राप्त करने और ई-फसल निरीक्षण जैसी डिजिटल कृषि सेवाओं का उपयोग करने में भी सुविधा होगी। सरकार के इस फैसले से उन किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, जो वास्तविक रूप से खेती करने के बावजूद तकनीकी और राजस्व अभिलेखों की समस्याओं के कारण फार्मर आईडी नहीं बनवा पा रहे थे।
मातोश्री ग्रामसमृद्धि शेत पाणंद सड़क योजना के तहत रोजगार गारंटी योजना से 116 करोड़ का फंड जारी किया गया है। इस राशि से रुके हुए कार्यों को मति मिलेगी और खेतों तक बारहमासी सड़कें बनेंगी।
यह योजना न केवल ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी, बल्कि अकाल के दौरान किसानों और खेतिहर मजदूरों को स्थानीय स्तर पर रोजगार भी प्रदान करेगी। इससे होने वाले पलायन पर प्रभावी अंकुश लगेगा।
अल नीनो के प्रभाव से अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में बारिश नहीं हुई। नतीजतन खरीफ और रबी की फसले तबाह हो गई है। ऐसे में अन्न, पानी और चारे के संकट से जूझ रहे किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने 5,000 रुपये की अग्रिम वित्तीय सहायता सीचे खातों में भेजी है।
ऐसे किसान, जो 1 जनवरी 2015 से पहले से संबंधित जमीन पर खेती कर रहे है, आज भी जमीन उनके कब्जे में है और स्वयं खेती कर रहे हैं। इसके लिए उनके पास कम से कम एक वैध दस्तावेज होना आवश्यक है।
आधिकारिक रूप से पट्टे पर जमीन लेकर खेती करने वाले किसान, विधिवत अनुबंध के आधार पर खेती करने वाले किसान, सरकार की ओर से जमीन आवंटित किए गए या विधिवत भूमि वितरण के माध्यम से जमीन प्राप्त करने वाले पात्र किसान।
इसके अलावा शासनादेश में निर्धारित अन्य समान और न्यायसंगत अपवादात्मक मामलों में भी फार्मर आईडी जारी की जा सकेगी।
पहला चरण: पटवारी एग्रीस्टैक प्रणाली में जानकारी दर्ज करने से पहले गांव के पुराने और अद्यतन राजस्व अभिलेखों, भूमि राजस्व भुगतान की रसीदों, इनाम पंजिका, सनद, पट्टे या अनुबंध के दस्तावेजों और जमीन आवंटन आदेशों की जांच करेंगे।
इन सभी दस्तावेजों की प्रतियां प्रणाली में डालना अनिवार्य होगा। पारदर्शिता के लिए पात्र किसानों की सूची ग्राम चावड़ी पर भी प्रदर्शित करनी होगी।
दूसरा चरण: पटवारी की ओर से प्राथमिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित मंडल अधिकारी सभी दस्तावेजों और वास्तविक स्थिति की दोबारा जांच करेंगे।
तीसरा चरण: अंतिम चरण में तहसीलदार, पटवारी और मंडल अधिकारी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच करेंगे। उनकी मंजूरी मिलने के बाद संबंधित किसान के कृषि भूमि हिस्से के लिए स्थायी फार्मर आईडी जारी की जाएगी।