Eknath Shinde On Maharashtra Development: सुरक्षित, सक्षम और विकसित महाराष्ट्र बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। आपदा प्रबंधन, बुनियादी सुविधाएं, कानून-व्यवस्था, महिला सुरक्षा, जल संरक्षण, पुनर्विकास और नागरिक-केंद्रित विकास कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। ऐसी जानकारी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानपरिषद में अंतिम सप्ताह प्रस्ताव पर उत्तर देते हुए किया।
उन्होंने कहा कि मुंबई में मेगा कंक्रीट रोड परियोजना के तहत अब तक 575 किलोमीटर सड़कों का काम पूरा हो चुका है। परियोजना पूरी होने के बाद शहर की 93 प्रतिशत सड़कें कंक्रीट की होंगी। 'मिसिंग लिंक' और 'अटल सेतु' जैसी परियोजनाओं से यातायात आसान हुआ है और मेट्रो नेटवर्क से रोजाना लाखों यात्री सफर कर रहे हैं।
उपमुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि इस साल जून के अंत तक राज्य पर सूखा और पानी की कमी का संकट था। इसलिए किसानों से बुवाई में जल्दबाजी न करने की अपील की गई थी। 1 जुलाई के बाद मानसून सक्रिय होने पर कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश हुई। इस संकट में सरकार ने तुरंत कदम उठाकर सतारा, पालघर, पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी, ठाणे और नाशिक जिलों के 3,318 नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया।
'सचेत' प्रणाली के जरिए 16 करोड़ से अधिक पूर्व-सूचना संदेश भेजे गए हैं। राज्य में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। राज्य में 15 एनडीआरएफ और 8 एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं और आपदा पर तुरंत प्रतिक्रिया दी जा रही है। आषाढ़ी वारी के मद्देनजर आलंदी में भारी बारिश से हुए नुकसान के बाद 10 करोड़ रुपये का विशेष फंड मंजूर किया गया है। वारकरियों को कोई असुविधा न हो इसके लिए जरूरी काम युद्धस्तर पर किए जा रहे हैं।
मुंबई को बाढ़-मुक्त बनाने के लिए 13 हजार करोड़ रुपये की एकीकृत बाढ़ नियंत्रण परियोजना केंद्र सरकार को सौंपी गई है जिसे सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। इस परियोजना से शहर के बाढ़-प्रवण इलाकों की समस्या दूर होगी। नाले की सफाई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक का इस्तेमाल कर पारदर्शिता लाई गई है और नियम तोड़ने वाले ठेकेदारों पर दंडात्मक कार्रवाई की गई है।
डिप्टी सीएम ने दावा किया कि राज्य में गंभीर अपराधों में कमी आई है और अपराध सुलझाने की दर बढ़ी है। महिला सुरक्षा, साइबर अपराध और नशीले पदार्थों के खिलाफ सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है।
साइबर वित्तीय धोखाधड़ी में नागरिकों के हजारों करोड़ रुपये बचाने में महाराष्ट्र साइबर को सफलता मिली है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस परियोजना की सराहना हुई है। पिछले पांच वर्षों में महाराष्ट्र साइबर ने नागरिकों के 1,599 करोड़ रुपये बचाए हैं।
राजस्व विभाग में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कई सुधार किए गए हैं। राजस्व संहिता के दुरुपयोग के मामलों में संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है। अवैध खनन और गौण खनिजों के अवैध परिवहन के खिलाफ 7,785 मामलों पर कार्रवाई, 92.91 करोड़ रुपये का दंड वसूल और 1,685 अपराध दर्ज किए गए।
शिंदे ने कहा कि 'कैच द रेन-2026' अभियान को प्रभावी ढंग से लागू कर वर्षा जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही मुंबई के पुनर्विकास प्रोजेक्ट, आवास योजना और राज्य की महत्वपूर्ण बुनियादी सुविधा परियोजनाओं को गति दी जा रही है। विकास कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए सोशल एंड टेक्नोलॉजी ऑडिट सिस्टम चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।
1 अप्रैल 2025 से अवैध खनन और गौण खनिजों के अवैध परिवहन के खिलाफ 7,785 कार्रवाई की गईं। 92.91 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया, 4,349 मशीनें जब्त की गईं, 1,685 अपराध दर्ज किए गए और एमपीडीए के तहत 24 लोगों पर कार्रवाई हुई। बीड जिले के गेवराई में रेत के दुरुपयोग के मामले में संबंधित कर्मचारियों को निलंबित किया गया है और तहसीलदार के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू है।
उन्होंने कहा कि राज्य में गंभीर अपराधों में उल्लेखनीय कमी आई है। चोट, छेड़छाड़, लूट, चोरी और सेंधमारी के मामले कम हुए हैं। भारतीय न्याय संहिता के अनुसार अपराध सुलझाने की दर 85.16 प्रतिशत तक बढ़ी है और 1.95 लाख से अधिक निवारक कार्रवाई की गई हैं।
महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जांच अधिक प्रभावी हुई है। महिलाओं से जुड़े अपराध सुलझाने की दर 94.77 प्रतिशत तक पहुंच गई है। बलात्कार के 98.18 प्रतिशत मामलों की जांच पूरी हुई है। साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ महाराष्ट्र साइबर ने पिछले पांच वर्षों में 1,599 करोड़ रुपये बचाए हैं और बोस्टन में महाराष्ट्र साइबर परियोजना को 'डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ईयर' पुरस्कार मिला है।
डिप्टी सीएम शिंदे ने कहा कि एमडी ड्रग्स के 349 मामलों में 591 आरोपियों को गिरफ्तार कर 193 करोड़ रुपये के 83 किलो एमडी जब्त किए गए। अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्कर सलीम डोला और उसके साथियों पर कार्रवाई कर 256 करोड़ रुपये के ड्रग्स और संपत्ति जब्त की गई। नशीले पदार्थों के मामलों में लापरवाही करने वाले पुलिसकर्मियों पर भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है।
महायुति सरकार ने पिछले चार वर्षों में अटके हुए बुनियादी सुविधा, सिंचाई, आवास और पुनर्विकास प्रोजेक्ट शुरू किए। 'लाडकी बहिण' योजना सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। राज्य में आईटी, डेटा सेंटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नए औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिल रहा है। नर्मदा का 10 टीएमसी पानी महाराष्ट्र को दिलाकर खानदेश के विकास को गति दी गई है।
स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के विकास कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए सोशल एंड टेक्नोलॉजी ऑडिट सिस्टम लागू किया जा रहा है। जियो-टैगिंग, जीआईएस मैपिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नागरिकों की भागीदारी से विकास कार्यों का स्वतंत्र मूल्यांकन किया जाएगा।
मुंबई में मोतीलाल नगर, अभ्युदय नगर, जीटीबी नगर, कामाठीपुरा, एसवीपी नगर, बीडीडी चाल सहित विभिन्न पुनर्विकास परियोजनाएं तेजी से चल रही हैं। लाखों परिवारों को आधुनिक और बड़े घरों का लाभ मिलेगा। पगड़ी, फनेल जोन, रक्षा विभाग और सीआरजेड के कारण अटके पुनर्विकास के लिए भी नीतिगत निर्णय लिए गए हैं।
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उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानपरिषद में बताया कि मुंबई, ठाणे, पुणे, कोंकण, विदर्भ और मराठवाड़ा में सड़कें, सुरंगें, तटीय मार्ग, पुल, राजमार्ग और हवाई अड्डा परियोजनाएं तेजी से चल रही हैं।
मढ़-वर्सोवा पुल, जीएमएलआर, ठाणे-बोरिवली सुरंग, विरार-अलिबाग कॉरिडोर, पुणे रिंगरोड, जालना-नांदेड़ राजमार्ग, भंडारा-गडचिरोली राजमार्ग, धरमतर-कारंजा पुल, कोंकण कोस्टल रोड, सूरजागड माइनिंग कॉरिडोर और पालघर में तीसरे ऑफशोर हवाई अड्डे सहित कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं से राज्य के विकास को नई गति मिल रही है।