NEET Exam Preparation Maharashtra: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नीट परीक्षा को पूरी तरह पारदर्शी, सुचारू और तनावमुक्त माहौल में संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सतर्कता बरतने के लिए कहा है ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो सके। दूसरी ओर, परीक्षाओं की विश्वसनीयता को लेकर राजनीतिक हलकों में चिंता व्यक्त की जा रही है, जहां विधायक सत्यजीत तांबे ने देश की मौजूदा परीक्षा व्यवस्था की साख पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के वर्षा आवास पर नीट परीक्षा की पूर्व तैयारियों की समीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते और एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सभी केंद्रों पर सीसीटीवी प्रणाली पूरी तरह सक्रिय रहनी चाहिए और साइबर सुरक्षा के सभी पुख्ता इंतजाम किए जाएं। परीक्षा के दिन छात्रों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन को बिजली, पानी, चिकित्सा और बारिश से बचाव के इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, उन्होंने सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों का तुरंत खंडन करने की बात कही ताकि छात्रों या अभिभावकों में कोई भ्रम न फैले।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुणे और लातूर के परीक्षा केंद्रों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। जिला प्रशासन, पुलिस, शिक्षा विभाग और अन्य यंत्रणाओं को सुरक्षा व्यवस्था, यातायात नियोजन, बिजली आपूर्ति, पेयजल, चिकित्सा सुविधा और मानसून की तैयारी सुनिश्चित करने को कहा गया। बैठक में गृह विभाग की अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, पुलिस महासंचालक सदानंद दाते सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। एनटीए के महासंचालक अभिषेक सिंह ने परीक्षा केंद्रों की तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी।
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इसी बीच, विधायक सत्यजीत तांबे ने नीट से लेकर सीबीएसई की परीक्षाओं में बार-बार सामने आ रही दिक्कतों पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि देश की शीर्ष परीक्षाओं की प्रक्रियाओं पर लगातार प्रश्नचिह्न लग रहे हैं, जिससे छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है। तांबे ने मांग की कि सीबीएसई और केंद्र सरकार को परिणाम सुधारने और विशेष पुनर्मूल्यांकन के लिए त्वरित कदम उठाने चाहिए ताकि किसी भी छात्र का शैक्षणिक नुकसान न हो।