BMC आयुक्त अश्विनी भिडे ने SRA की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए 300 से अधिक परियोजनाओं पर आपत्ति जताई।
आरोप है कि बिना झोपड़ियों वाले भूखंडों पर भी झोपड़पट्टी पुनर्विकास जैसी रियायतें दी जा रही हैं।
मलाबार हिल, वर्ली, बांद्रा और जुहू जैसे इलाकों की परियोजनाओं का उल्लेख पत्र में किया गया है।
BMC Vs SRA Mumbai Ashwini Bhide Letter To CM: मुंबई में झोपड़पट्टी पुनर्विकास योजनाओं को लेकर BMC और स्लम पुनर्वास प्राधिकरण (SRA) के बीच अधिकारों की जंग तेज हो गई है। मनपा आयुक्त अश्विनी भिडे ने एसआरए पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि प्राधिकरण मुंबई में झोपड़पट्टी पुनर्विकास के नाम पर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है।
सीएम एवं नगरविकास विभाग को लिखे पत्र में उन्होनें कहा कि भूखंडों पर एक भी झोपड़ी मौजूद नहीं है, वहां भी झुग्गी पुनर्विकास योजना की तरह रियायतें देकर परियोजनाओं को मंजूरी दी जा रही है। भिडे ने इस संबंध में शहरी विकास विभाग (यूडीडी) को पत्र लिखकर नियमों के पालन और नियोजन अधिकारों को लेकर हस्तक्षेप की मांग की है।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लिखे पत्र में 300 से अधिक पुनर्विकास प्रस्तावों पर आपत्ति जताई गई है। भिडे के पत्र के अनुसार, विकास नियंत्रण और प्रोत्साहन नियमावली (DCPR) 2034 के नियम 33(10) और 33(11) का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है।
नियम 33(10) झोपड़पट्टी पुनर्वसन के लिए है, जबकि 33(11) स्थायी ट्रांजिट कैंप (PTC) के आवास के लिए है। PTC टेनमेंट बनाने पर विकासकों को निजी भूखंड पर 4 तक अतिरिक्त FSI मिलता है। भिडे का तर्क है कि इन प्रावधानों से SRA को स्वतंत्र गैर-झोपड़पट्टी संपत्तियों पर असीमित नियोजन अधिकार नहीं मिलता।
आरोप है कि जो परियोजनाएं SRA के दायरे में नहीं आतीं, उन्हें भी SRA के जरिए मंजूरी दी जा रही है, जबकि उन्हें BMC के पास जाना चाहिए था। जिन जगहों पर झोपड़पट्टी ही नहीं है, वहां भी SRA की छूट लागू कर दी गई। इससे मलाबार हिल, वरली, बांद्रा और जुहू जैसे प्रीमियम इलाकों में विकासकों को प्रीमियम में छूट और शिथिल मानदंडों का लाभ मिला।
इस मामले में अब सियासत भी गरमा गई है। इस मुद्दे को शिवसेना (UBT) सांसद संजय राऊत ने उठाते हुए दावा किया कि इस प्रक्रिया से राज्य के खजाने को करीब 30 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है और पत्र लिखे एक महीना बीतने के बाद भी सरकार ने कार्रवाई नहीं की।
सांसद संजय राऊत ने कहा, "मेट्रो लेडी के नाम से जानी जाने वाली कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी के पत्र की मुख्यमंत्री दखल नहीं ले रहे।" उन्होंने इसकी उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।
दरअसल, विकास नियंत्रण विनियम (डीसीआर) की धारा 33(10) के तहत झुग्गी पुनर्विकास योजनाएं लागू की जाती हैं, जबकि धारा 33(11) खाली भूखंडों के पुनर्विकास से संबंधित है। आरोप है कि एसआरए धारा 33(11) के तहत आने वाली परियोजनाओं में भी झुग्गी योजनाओं को मिलने वाली रियायतें दे रहा है।
इनमें प्रीमियम में छूट और अतिरिक्त विकास लाभ शामिल हैं। नियमों के अनुसार, ऐसी योजनाओं में निर्धारित कारपेट एरिया का हिस्सा पुनर्वास और बिक्री के लिए आवंटित किया जाना है, लेकिन झुग्गी योजनाओं जैसी रियायतों का लाभ देने पर सवाल उठ रहे हैं। इस मामले को लेकर इसके पहले तत्कालीन मनपा आयुक्त भूषण गगरानी ने भी आपत्ति जताई थी।
इसके बाद 15 अक्टूबर 2024 को शहरी विकास विभाग ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया था कि एसआरए धारा 33(11) का इस्तेमाल केवल पात्र झुग्गी पुनर्विकास योजनाओं के लिए ही कर सकता है। इसके बावजूद अश्विनी भिडे का आरोप है कि इन निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है।
भिडे ने पत्र में पांच किलोमीटर के दायरे में अस्थायी पुनर्वास आवास उपलब्ध कराने के नियम की अनदेखी का मुद्दा भी उठाया है। उनके मुताबिक, बांद्रा की परियोजनाओं के लिए दहिसर में पुनर्वास फ्लैट स्वीकार किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मूल झुग्गी योजना से दूर स्थित भूखंडों को भी परियोजनाओं में शामिल करने की अनुमति दी जा रही है।
मनपा आयुक्त ने यह भी चिंता जताई है कि इन रियायतों के कारण बांद्रा, जुहू, वर्ली और मालाबार हिल जैसे महत्वपूर्ण इलाकों में बेहद कम खुली जगह छोड़कर ऊंची इमारतों को मंजूरी मिल रही है। इससे शहरी नियोजन और नागरिक सुविधाओं पर असर पड़ सकता है। साथ ही, प्रीमियम में छूट के चलते बीएमसी के राजस्व को भी नुकसान होने की आशंका है।
नगर आयुक्त ने यूडीडी से मांग की है कि धारा 33(11) के तहत आने वाली योजनाओं में झुग्गी पुनर्विकास जैसी रियायतें नहीं दी जाएं अथवा इन परियोजनाओं की नियोजन प्राधिकरण संबंधी जिम्मेदारी बीएमसी को सौंपी जाए। आयुक्त के इस पत्र ने बीएमसी और एसआरए के बीच अधिकारों की लड़ाई को राजनीतिक और प्रशासनिक बहस के केंद्र में ला दिया है।