Protest September 28 CEC Gyanesh Kumar SIR: महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी (MPCC) ने चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर चल रहे विवाद के बीच 28 सितंबर को राज्यव्यापी आंदोलन करने की घोषणा की है। कांग्रेस ने ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने और उनकी गिरफ्तारी की मांग की है।
पार्टी का आरोप है कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली से जुड़े कुछ फैसलों में पक्षपात हुआ और इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। हालांकि, चुनाव आयोग ने इन आरोपों पर कहा है कि SIR से जुड़े सभी आदेश तीनों चुनाव आयुक्तों की मंजूरी के बाद जारी किए गए थे।
कांग्रेस के राज्य नेतृत्व ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी का दावा है कि महाराष्ट्र में तीन करोड़ से अधिक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। कांग्रेस ने देशभर में करीब 13 करोड़ नाम हटाए जाने का भी दावा किया है।
इन आंकड़ों को कांग्रेस के आरोप के रूप में देखा जाना चाहिए; चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर SIR-2026 के तहत मतदाता सूची और नाम खोजने की सुविधाएं उपलब्ध हैं। कांग्रेस ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 से पहले मतदाता सूची में करीब 47 लाख मतदाताओं की वृद्धि का मुद्दा भी उठाया है।
पार्टी का कहना है कि इन मतदाताओं की मौजूदा स्थिति का सत्यापन किया जाना चाहिए। कांग्रेस ने महाराष्ट्र के अलावा बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी मतदाता सूची से नाम हटाए जाने को लेकर सवाल उठाए हैं। ये पार्टी द्वारा लगाए गए आरोप हैं।
यह विवाद उस रिपोर्ट के बाद तेज हुआ जिसमें दावा किया गया कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 मौकों पर चुनाव आयोग के कुछ फैसलों और निर्देशों पर औपचारिक आपत्ति दर्ज की। रिपोर्ट में SIR, मतदाता नाम जोड़ने-हटाने और चुनावी डेटा से जुड़े फैसलों पर आपत्तियों का उल्लेख किया गया है।
चुनाव आयोग ने इन रिपोर्टों के बाद स्पष्ट किया कि आयोग के भीतर अलग-अलग टिप्पणियां और सुझाव संस्थागत विचार-विमर्श का हिस्सा हैं। आयोग के अनुसार, पिछले एक वर्ष में जारी उसके आदेश पूर्ण आयोग की सर्वसम्मति से लिए गए। शनिवार को भी ECI ने कहा कि SIR-2026 से जुड़े सभी आदेश तीनों चुनाव आयुक्तों की मंजूरी के बाद जारी हुए।
MPCC के अनुसार, 28 सितंबर के आंदोलन में पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। कांग्रेस ने इसे मतदाता सूची और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अपने सवालों को उठाने का माध्यम बताया है।
इस बीच SIR को लेकर राजनीतिक विवाद के साथ-साथ कानूनी चुनौती भी सामने आई है। बॉम्बे हाईकोर्ट की कोल्हापुर पीठ में 14 ECI कार्रवाइयों को चुनौती देने वाली याचिका दाखिल होने की रिपोर्ट है।