13 सीटें जीतने के बावजूद सतेज पाटिल गुट अध्यक्ष पद नहीं पा सका।
सरकार के नए संशोधन के बाद चार मनोनीत सदस्यों को मिला मतदान अधिकार।
महायुति समर्थित राजेश पाटिल ने 16-13 वोटों से जीत दर्ज की।
Gokul Dudh Sangh Chairman Election: कोल्हापुर के बहुचर्चित गोकुल दूध संघ के अध्यक्ष पद के चुनाव में सत्ता का गणित बदल गया है। 25 निर्वाचित निदेशकों वाले बोर्ड में 13 सीटें जीतने के बावजूद कांग्रेस नेता सतेज पाटिल के नेतृत्व वाला गुट अध्यक्ष पद हासिल नहीं कर सका।
महाराष्ट्र सरकार की ओर से सहकारी कानून में किए गए संशोधन के बाद चार मनोनीत सदस्यों को मतदान का अधिकार मिला और इसी ने चुनाव का पूरा समीकरण बदल दिया। मंगलवार, 10 नवंबर को हुए चुनाव में महायुति समर्थित राजेश पाटिल ने सतेज पाटिल गुट के उम्मीदवार शशिकांत पाटिल चुएकर को 16-13 से हराकर अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की।
गोकुल दूध संघ के 25 सदस्यीय संचालक मंडल के चुनाव में सतेज पाटिल के नेतृत्व वाले समविचारी आघाड़ी ने 13 सीटें हासिल की थीं, जबकि महायुति को 12 सीटें मिली थीं। इस लिहाज से निर्वाचित निदेशकों के बीच सतेज पाटिल गुट को स्पष्ट बहुमत प्राप्त था। ऐसे में अध्यक्ष पद पर भी इसी गुट के उम्मीदवार की जीत की संभावना जताई जा रही थी।
हालांकि, 29 अक्टूबर को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए बुलाई गई बैठक में नया विवाद खड़ा हो गया। महायुति के 12 निदेशक बैठक में शामिल नहीं हुए, जबकि सतेज पाटिल गुट के 13 निदेशक मौजूद थे। संघ के उपनियमों के मुताबिक बैठक के लिए 14 निदेशकों का कोरम जरूरी था।
आवश्यक संख्या पूरी नहीं होने के कारण चुनाव प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी और बैठक स्थगित करनी पड़ी। इसके बाद सतेज पाटिल गुट ने शशिकांत पाटिल चुएकर को अध्यक्ष घोषित किया, लेकिन इस फैसले को लेकर कानूनी विवाद शुरू हो गया।
गोकुल के चुनावी समीकरण में सबसे बड़ा बदलाव महाराष्ट्र सरकार के सहकारी कानून में संशोधन से आया। राज्य सरकार ने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा 73AAA(2) में संशोधन करते हुए 6 नवंबर 2026 को अध्यादेश जारी किया। इसके तहत 500 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक टर्नओवर वाली पात्र सहकारी संस्थाओं के संचालक मंडल में पांच सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान किया गया।
इन पांच सदस्यों में एक सरकारी अधिकारी शामिल होगा, जिसे मतदान का अधिकार नहीं होगा। वहीं, अन्य चार अनुभवी सदस्यों को मतदान का अधिकार दिया गया है। ये सदस्य अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जैसे पदाधिकारियों के चुनाव में भी वोट डाल सकते हैं, हालांकि वे स्वयं इन पदों के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते।
गोकुल दूध संघ पर भी इस संशोधन का असर पड़ा। चार मतदान अधिकार वाले मनोनीत सदस्यों के शामिल होने से चुनाव में कुल मतों की संख्या 29 हो गई। महायुति के 12 निर्वाचित निदेशकों के साथ चार मनोनीत सदस्यों का समर्थन जुड़ने से उसका आंकड़ा 16 तक पहुंच गया, जबकि सतेज पाटिल गुट के पास 13 निर्वाचित निदेशकों का समर्थन था। इसी बदले हुए गणित के आधार पर राजेश पाटिल ने 16-13 से जीत दर्ज की।
गोकुल के नए अध्यक्ष राजेश नरसिंगराव पाटिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजित पवार गुट से जुड़े नेता हैं। वह कोल्हापुर जिले की चंदगढ़ विधानसभा सीट से 2019 में विधायक चुने गए थे। 2024 के विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। राजेश पाटिल को अजित पवार और राज्य के मंत्री हसन मुश्रीफ का करीबी माना जाता है।
गोकुल दूध संघ कोल्हापुर जिले की प्रमुख सहकारी संस्थाओं में गिना जाता है। इसकी स्थापना 16 मार्च 1963 को हुई थी। दूध उत्पादकों, ग्रामीण दुग्ध सहकारी समितियों और स्थानीय अर्थव्यवस्था में इसकी अहम भूमिका है। संघ का वार्षिक कारोबार हजारों करोड़ रुपये में है और यह प्रतिदिन लाखों लीटर दूध का संकलन एवं प्रसंस्करण करता है। ऐसे में अध्यक्ष पद पर नियंत्रण कोल्हापुर की सहकारी और राजनीतिक व्यवस्था, दोनों लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है।
सरकार के अध्यादेश और मनोनीत सदस्यों को मतदान का अधिकार देने के फैसले के खिलाफ सतेज पाटिल ने विरोध का रास्ता अपनाया। 9 नवंबर को कोल्हापुर में उनके नेतृत्व में विरोध मार्च निकाला गया। इसमें विपक्षी दलों के नेताओं और दूध उत्पादकों ने हिस्सा लिया। इस दौरान सरकार के फैसले को सहकारी संस्थाओं की स्वायत्तता और निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधिकारों के खिलाफ बताते हुए सवाल उठाए गए।
सतेज पाटिल गुट का आरोप है कि चुनाव में निर्वाचित निदेशकों के बहुमत को अप्रभावी बनाने के लिए सरकार ने कानून में बदलाव किया। वहीं, सरकार की ओर से इस तरह के प्रावधान को बड़ी सहकारी संस्थाओं के कामकाज और प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने की जरूरत से जोड़ा गया है। इस मुद्दे ने गोकुल के चुनाव को केवल अध्यक्ष पद की लड़ाई तक सीमित न रखते हुए राज्य की सहकारी राजनीति का बड़ा विवाद बना दिया है।
सरकार के अध्यादेश और मनोनीत सदस्यों के मतदान अधिकार को लेकर मामला बॉम्बे हाईकोर्ट की कोल्हापुर सर्किट बेंच पहुंचा। सतेज पाटिल गुट की ओर से अध्यादेश को चुनौती दी गई और मनोनीत सदस्यों के मतदान पर रोक लगाने की मांग की गई।
9 नवंबर को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अध्यादेश पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया। इससे चार मनोनीत सदस्यों को अध्यक्ष पद के चुनाव में मतदान करने का रास्ता साफ हुआ।
हालांकि, अदालत ने निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के मतों का अलग-अलग रिकॉर्ड रखने और उन्हें सुरक्षित रखने के निर्देश दिए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव प्रक्रिया और उसका परिणाम लंबित याचिका में आने वाले अंतिम फैसले के अधीन रहेंगे।
इस मामले में अगली सुनवाई 25 नवंबर को निर्धारित बताई गई है। ऐसे में राजेश पाटिल के अध्यक्ष चुने जाने के बाद भी गोकुल की सत्ता को लेकर कानूनी लड़ाई पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अब सबकी नजर हाईकोर्ट की अगली सुनवाई पर रहेगी।